List of Finance Commissions of India in Hindi: भारत का वित्त आयोग (Finance Commissions of India) एक संवैधानिक निकाय है, जो भारतीय इतिहास में 50 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित, भारतीय वित्त आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body) के रूप में कार्य करता है। भारतीय वित्त आयोग (Finance Commissions of India) के गठन का उद्देश्य भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के साथ-साथ राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने के लिए आवश्यक तौर-तरीकों और उपायों का निर्धारण करना है।
इसके आलावा, फाइनेंस कमीशन द्वारा ही राज्यों में स्थानीय निकायों को उनके कामकाज के लिए प्रदान किए जाने वाले कर और अनुदान को निर्धारित किया जाता हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान के अनुच्छेद 281 में यह प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति एक नोट के साथ (जिसमें आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों की व्याख्या की जाती है) को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष वित्त आयोग की रिपोर्ट रखता है।
संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 था जिसने राज्य सरकारों और सभी स्तरों पर पंचायत संस्थानों के बीच संसाधनों के विभाजन को तय करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा 5 साल के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन की सुविधा प्रदान की थी। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
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भारत के वित्त आयोगों की सूची, अध्यक्ष और कार्यकाल (List of Finance Commissions of India, Chairman and Tenure)
नीचे टेबल में भारत के वित्त आयोगों की सूची, अध्यक्ष और कार्यकाल (List of Finance Commissions of India, Chairman and Tenure) की पूरी जानकारी दी गई गई , जिसे स्टूडेंट्स को चेक कर लेना चाहिए.
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वित्त |
अध्यक्ष |
अवधि |
पहला |
के.सी. |
1952–57 |
दूसरा |
के.संथानम |
1957–62 |
तीसरा |
अशोक |
1962–66 |
चौथा |
पी.वी. |
1966–69 |
पांचवां |
महावीर |
1969–74 |
छठा |
के. |
1974–79 |
सातवां |
जेएम |
1979–84 |
आठवाँ |
वाई.बी. |
1984–89 |
नौवां |
एन.के.पी. |
1989–95 |
दसवां |
केसी |
1995–2000 |
ग्यारहवां |
ए.एम.खुसरो |
2000–2005 |
बारहवां |
सी |
2005–2010 |
तेरहवां |
डॉ. |
2010–2015 |
चौदहवां |
यगा |
2015–2020 |
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