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03rd August Daily Current Affairs 2023: सभी परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट

यहाँ पर 03 अगस्त, 2023 की सुर्ख़ियों में आने वाली घटनाओं जैसे: Deep tech startup policy, National Deep Tech Startup Policy, Indian Railway, IIT-Madras, UPI transactions, GST Council, Expert Panel, Kuno National Park, Reliance, Fortune Global list, Education Ministry, Oracle Cloud Infrastructure आदि से परिचित होने के लिए Daily GK updates  दी गयी है इन घटनाओं के बारे में पढ़कर आप इन्ही पर आधारित करेंट अफ़ेयर्स क्विज का भी अभ्यास कर सकते हैं

जनरल अवेयरनेस अनुभाग में पूछे गए बैंकिंग जागरूकता और स्टेटिक जागरूकता प्रश्न मुख्य रूप से करेंट अफ़ेयर्स पर आधारित होते हैं इसलिए आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस अनुभाग को अच्छी तरह से तैयार करने की आवसामान्य जागरूकता अनुभाग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कट ऑफ़ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

 

Top 20 Daily GK Updates: National & International News

नीचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ शीर्ष 20 महत्वपूर्ण दैनिक सामान्य ज्ञान 2023 अपडेट दिए जा रहे हैं।

 

खेल

 

एशियाई खेल 2023 के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का उत्साह

 

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ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) ने आगामी एशियन गेम्स 2023 के लिए हांगझोउ, चीन के लिए एक 22-खिलाड़ी भारतीय पुरुष फुटबॉल दल के संरचना की घोषणा की है। इस दल में स्ट्राइकर सुनील छेत्री, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, और डिफेंडर संदेश झिंगान तीनों वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, जो टूर्नामेंट में टीम का नेतृत्व करेंगे।

हांग्जो एशियाई खेल 2023 के ड्रॉ में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को ग्रुप ए में मेजबान चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ रखा गया है। भारत फीफा रैंकिंग में 99वें स्थान पर है जबकि वह अपने ग्रुप में दूसरी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली टीम होगी जिसमें चीन 80वें स्थान के साथ शीर्ष पर है। म्यांमार और बांग्लादेश क्रमश: 160वें और 189वें स्थान पर हैं।

 

राष्ट्रीय

 

नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कंसोर्टियम ने लॉन्च की डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी

 

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नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (एनडीटीएसपी) कंसोर्टियम ने सार्वजनिक परामर्श के लिए नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे का अनावरण किया है, जिसमें मांगों को पूरा करने और भारतीय डीप टेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की मांग की गई है।

डीप टेक वे प्रौद्योगिकियाँ शामिल करता है जो गहन विज्ञानिक और इंजीनियरिंग अद्भुत प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) डीप टेक की उत्कृष्ट उदाहरण हैं क्योंकि इनमें जटिल एल्गोरिदम और मॉडल का प्रयोग होता है जो मशीनों को डेटा से सीखने और बड़े फैसले लेने की क्षमता प्रदान करते हैं।

 

अर्थव्यवस्था

 

जुलाई में UPI लेनदेन 44% बढ़कर ₹15 लाख करोड़ हो गया

 

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यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) नेटवर्क में जुलाई 2023 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसने लेनदेन की मात्रा और मूल्य दोनों में नए रिकॉर्ड स्थापित किए। जून में मामूली गिरावट के बाद, UPI लेनदेन में साल-दर-साल (YoY) 44% की वृद्धि हुई और यह आश्चर्यजनक रूप से ₹15.34 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेनदेन की संख्या भी 996 करोड़ की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जो जुलाई 2022 की तुलना में 58% की उल्लेखनीय वृद्धि है। बाजार सहभागियों का अनुमान है कि यूपीआई लेनदेन बढ़ता रहेगा, संभवतः चालू तिमाही में 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा।

भारत में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर को मापने वाला केंद्रीय बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2023 में बढ़कर 395.57 हो गया, जो देश की डिजिटल लेनदेन पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। भारत में 87% की प्रभावशाली फिनटेक अपनाने की दर है, जो वैश्विक औसत 64% से अधिक है, जिसने देश को अमेरिका और चीन के बाद डिजिटल भुगतान में तीसरा स्थान हासिल किया है।

 

मार्च 2023 में सरकारी कर्ज 155.6 लाख करोड़ रुपये

 

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मार्च 2023 में, भारत सरकार का कर्ज़ ₹155.6 लाख करोड़ था, जो देश की जीडीपी का 57.1% था। यह 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 61.5% से कमी का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऋण स्तर को प्रबंधित करने के प्रयासों को दर्शाता है। सरकार ने वृहद और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर पूंजीगत व्यय, आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं भी लागू की हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया गया है, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास, ऊर्जा परिवर्तन और बहुत कुछ शामिल है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) 2018-19 में ₹45.41 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹54.35 लाख करोड़ (अनंतिम अनुमान) हो गया है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और बिजली जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए ‘पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना’ और ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना’ लागू की है।

 

ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी का निर्णय: वित्तमंत्री की घोषणा

 

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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 51वीं बैठक ने ऑनलाइन गेमिंग पर किए गए सभी दांवों के पूरे मूल्य पर 1 अक्टूबर से 28% कर लगाने का निर्णय लिया है।

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। यह निर्णय कैसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कर पर स्पष्टता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। परिषद ने इसे लागू करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन की सिफारिश की है।

 

समझौता

 

भारतीय रेलवे और IIT-मद्रास ने हैदराबाद में 5 जी टेस्टबेड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

 

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रेल मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT मद्रास) ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय रेलवे के लिए भारत 5जी टेस्टबेड की स्थापना की जाएगी। इस टेस्टबेड को सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन (IRISET) में स्थापित किया जाएगा; इस संस्थान का उद्देश्य भारतीय रेलवे के लिए 5जी यूज केस के टेस्टिंग और विकास को समर्पित करना होगा।

आईआरआईएसईटी और आईआईटी-मद्रास के बीच हस्ताक्षर किए गए एमओयू का उद्देश्य भारतीय रेलवे को संचार के क्षेत्र में स्वदेशीकरण के प्रयासों को गति देना और भारतीय रेलवे के लिए एक टेस्टिंग सुविधा बनाना है। भारतीय रेलवे का उद्देश्य 5जी तकनीक के संभावनाओं का लाभ उठाकर अपनी संचालन दक्षता, यात्री अनुभव और समग्र सुरक्षा को बेहतर बनाना है। वास्तविक दुनिया के परिदृश्य को अनुकृत करके, शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों को विभिन्न रेलवे संचार और सेवाओं को आधुनिकीकरण के लिए नवाचारी समाधानों का अध्ययन करने की अनुमति होगी।

 

राष्ट्रीय

 

शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया एक्सपर्ट पैनल का गठन

 

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संघीय शिक्षा मंत्रालय ने 2 अगस्त को उच्च शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और अन्य अल्पसंख्यक जनजातियों के संबंध में विरोध-भेदभाव दिशा-निर्देशों को संशोधित करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया।

एक्सपर्ट पैनल का प्राथमिक उद्देश्य परिसरों में मौजूदा भेदभाव-विरोधी नीतियों और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा करना, अंतराल और कमियों की पहचान करना और सुधार का प्रस्ताव देना है।

 

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023: नए अवसर और उद्योगों का विकास

 

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भारतीय संसद ने हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को पारित किया है, जिससे निजी क्षेत्र को 12 एटमिक खनिजों में से छह, जिनमें लिथियम भी शामिल है, और सोने और चांदी जैसे गहन खनिजों के लिए खनन कार्यों को संभव बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण निर्णय घरेलू खनन और प्राथमिक खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देने, और इन संसाधनों पर आधारित उद्योगों के विकास को गति देने का लक्ष्य रखता है।

यह विधेयक निजी कंपनियों को पूर्व से आरक्षित एटमिक खनिजों के खनन और अन्वेषण की अनुमति देता है, जिससे खनिज क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और निवेश को संशोधित किया जाता है। लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम, और जिरकोनियम उन एटमिक खनिजों में से हैं, जिनके अन्वेषण को अब निजी एंटिटीज़ द्वारा किया जा सकता है।

 

अंतर्राष्ट्रीय

 

नाइजर में तख्तापलट से राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा

 

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26 जुलाई को, नाइजर में तख्तापलट की कोशिश ने देश की राजनीतिक स्थिरता को हिलाकर रख दिया और साहेल क्षेत्र में बढ़ते इस्लामी विद्रोह से निपटने के प्रयासों पर चिंताएँ बढ़ा दीं। राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम, जो देश के पहले शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के माध्यम से 2021 में सत्ता में आए, को विद्रोही सैनिकों ने हटा दिया था। यह लेख तख्तापलट के पीछे के कारणों, क्षेत्र पर इसके प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नाइजर में सैन्य तख्तापलट के कारण राजनीतिक अस्थिरता है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका द्वारा अफ्रीकी राष्ट्र को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को लेकर खतरा है। सेना ने हाल में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को हिरासत में ले लिया था जिससे देश में राजनीतिक अराजकता पैदा हो गई थी।

 

चीन में 140 सालों के इतिहास में सबसे तेज बारिश

 

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चीन में बारिश ने 140 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले पांच दिनों में बीजिंग में 744.8 मिलीमीटर यानी 29.3 इंच वर्षा दर्ज की गई है। यह वर्षा टायफून दोकसुरी के कारण हो रही है। इससे पहले 1891 में लगातार दिनों में 609 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड है। रिपोर्ट के अनुसार 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लापता हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बिजली आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ा है। वर्षा के पानी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले इलाकों में बीजिंग और हेबै प्रांत है। हजारों लोगों को आश्रय स्थलों में पहुंचाया गया है।

इस बीच जापान के दक्षिण पश्चिम प्रांत ओकिनावा से एक टायफून टकराया है। इसके पश्चिम की ओर दिशा बदलकर पूर्वी चीन सागर की ओर मुड़ने की आशंका है। साथ ही पूर्वी चीन सागर से इसका उत्तर पूर्व की ओर जापान के महत्वपूर्ण द्वीप क्यूशू की ओर मुड़ने की आशंका जताई जा रही है।

 

राज्य

 

ओडिशा ने सामाजिक सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाया

 

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ओडिशा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के कवरेज को असंगठित श्रमिकों की 50 और श्रेणियों तक विस्तारित किया जिसमें डिलीवरी बॉय, नाविक और फोटोग्राफर शामिल हैं, इस योजना का उद्देश्य आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ओडिशा सरकार ने 2 अगस्त को ओडिशा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (OUWSSB) के दायरे में श्रमिकों की 50 और श्रेणियों को शामिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तार किया।

 

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया

 

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पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को पुनः आरंभ किया जाए, जिसे पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने खुद वार्ड 10, फूलवारीशरीफ, पटना में शुरू किया था। पटना में 13 लाख 69 हजार परिवार हैं जिनमें से 9 लाख 35 हजार लोगों का सर्वेक्षण किया गया है और शेष परिवारों का सर्वेक्षण एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

पटना उच्च न्यायालय ने 4 मई को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से जाति सर्वेक्षण को रोक दिया था, ये कहते हुए कि राज्य सरकार सर्वेक्षण का आयोजन करने के लिए पात्र नहीं थी। बुधवार को, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में सर्वेक्षण को जारी रखने के पूर्व आदेश की पुष्टि की और राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। बिहार सरकार को सर्वेक्षण को जारी रखने की हरी झंडी मिली।

 

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लॉन्च किया ‘अमृत बृक्ष आंदोलन’ ऐप

 

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असम सरकार ने वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए ‘अमृत बृक्ष्य आंदोलन’ के नाम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत सितंबर में एक दिन में 1 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य है, जो राज्य की हरियाली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की निशानी होगी। इस बड़े पैमाने पर पहल का मुख्य उद्देश्य असम की वनों की सीमा को काफी बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के सामने साझेदारी को प्रोत्साहित करना है।

17 सितंबर को लगभग 40 लाख महिला स्वयंसहायता समूहों के सदस्य राज्य भर से महत्वपूर्ण योगदान देंगे, जिन्होंने प्रत्येक दो व्यावसायिक योग्य पौधे को लगाने की भूमिका निभाई है, जिससे कुल 80 लाख पौधे लगेंगे। शेष 20 लाख या इससे भी अधिक पौधे राज्य के विभिन्न जीवन के लोग लगाएंगे, जिनमें अंगनवाड़ी कर्मचारियों, चाय बागान के कामगारों, सरकारी अधिकारियों, पुलिस और वनवासीय बटालियन, और राज्य के आम जनता के सदस्य शामिल होंगे।

 

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को दी मंजूरी

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त को एक नीति को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य को ‘पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल’ बनाना है। इस नीति को सरकार द्वारा घोषित होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए मान्य होगा।

जल पर्यटन और साहसिक नीति की नीति सभी अंतर्देशीय भूमि-आधारित, वायु आधारित और जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों और तालाबों और उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि पार्सल पर किए जाने वाले सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। नोडल एजेंसी प्राधिकरण स्तर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट्स की स्थापना करेगी।

 

विविध

 

अगस्त 2023 तक भारत के सबसे अमीर आदमी : जानें टॉप 10 नाम

 

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भारत में लगभग 167 अरबपतियां हैं जो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। इन 167 अरबपतियों में, मुकेश अंबानी 14 साल से भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, उन्हें गौतम अदानी, सायरस पूनावाला और शिव नादार फोलो करते हैं।

मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन, भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज उनकी संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है, जो पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस, रिटेल, टेलीकॉम और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न है।

 

बैंकिंग

 

SBI ने इंफ्रा बॉन्ड के जरिए ₹10000 करोड़ जुटाए

 

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SBI ने अपने तीसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड जारी (infrastructure bond issuance) करने के माध्यम से 7.54% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपये जुटाए। इस निर्गम के लिए प्रतिफल (yield) जनवरी में बैंक द्वारा जारी इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड के लिए 7.7% प्रतिफल (yield) से कम था। 115 बोलियां प्राप्त हुईं, जिनमें भविष्य निधि, पेंशन निधि, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और कंपनियों जैसे विभिन्न प्रकार के निवेशकों की व्यापक भागीदारी देखी गई।

इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने के लिए सरकारों या प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी किए गए वित्तीय साधन हैं। आर्थिक विकास को सपोर्ट करने और जीवन की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बांड महत्वपूर्ण हैं। ये सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों, बिजली प्लांट, रेलवे और दूरसंचार नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, जिससे देश या क्षेत्र की इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने में मदद मिलती है।

 

पुस्तक-लेखक

 

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की एक नई पुस्तक “हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन” का विमोचन

 

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“हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड” पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखी गई है, जो सोनिया के घोषणा को लेकर हुए ड्रामे को याद करती है, जिसमें राहुल की “अपनी माँ के जीवन के लिए डर” ने उसे प्रोत्साहित किया। एक नई किताब ने भी दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कई RSS नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्होंने संगठन और खुद के बीच सावधानी से दूरी बनाए रखी।

लेखक ने इस किताब में इतिहासिक महत्व के छह फैसलों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्रियों के काम करने के शैली का विश्लेषण किया है । ये फैसले निम्नलिखित हैं: इंदिरा गांधी ने 1980 में वापसी के लिए रणनीति तैयार की थी, जब उन्हें 1977 में आपातकाल के बाद अपमानजनक पराजय हुई थी; राजीव गांधी ने शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए किए गए न्यायिक गलतियों को; वी. पी. सिंग्ह ने अपनी सरकार को बचाने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जो समकालीन राजनीति के चेहरे को स्थायी रूप से बदल दिया; राजीव गांधी ने चीन से संबंधों में सफलता की कोशिश और उसे बिना उपयुक्त तैयारी के विदेशी यात्रा पर भेजने की कोशिश; मनमोहन सिंग ने 2008 में विश्वासपात्र वोट के लिए प्रत्याशियों के चयन में किये गए समझदार फैसले।

 

महत्वपूर्ण दिवस

 

तमिलनाडु ने मनाया सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू

 

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तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरुक्कु या पथिनेत्तम पेरुक्कु के रूप में यह शुभ त्योहार मानता है, जिससे मौसमी मौसम और मिट्टी की पुनर्जन्मी को सम्मानित किया जाता है। आदि पेरुक्कु 3 अगस्त को मनाया जाता है, जो तमिल महीने आदि के 18वें दिन के साथ मिलता है। इस उत्सव को पारंपरिक रूप से जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुवात में मनाया जाता है, जिसका मुख्य ध्यान जल निकायों के प्रति आभार व्यक्त करने पर होता है , क्योंकि पूरा आदि महीना माना जाता है कि मानसून के मौसम की शुरुआत होती है।

आदि पेरुक्कु एक मानसून त्योहार है जो भारतीय दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो तमिल माह आदि के 18वें दिन को आता है। यह उत्सव पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने पर आधारित है और इसमें विभिन्न रीति-रिवाज़ शामिल होते हैं। सभी मिलकर आगामी समृद्ध वर्ष के लिए पानी के देवताओं को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विशेष मिठाईयों की तैयारी करते हैं और एक भव्य भोजन का आनंद लेते हैं।

 

योजना

 

शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच ‘दीक्षा’ को उन्नत बनाएगी ऑरैकल क्लाउड

 

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शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच ‘दीक्षा’ को आधुनिक रूप देने के लिए ऑरैकल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर का चयन किया है। ऑरैकल ने कहा कि शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग’ (दीक्षा) को अधिक उन्नत और छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने का दायित्व सरकार ने कंपनी को सौंपा है। इससे मंच की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी लागत भी कम होगी। इस मंच से देश के 35 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 14.8 लाख स्कूल जुड़े हुए हैं। स्कूली शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के लिए समर्पित यह कार्यक्रम 36 भाषाओं में उपलब्ध है।

यह प्लेटफ़ॉर्म 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.48 मिलियन स्कूलों को समर्थन देता है और 36 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। DIKSHA को स्कूली शिक्षा और मूलभूत शिक्षण कार्यक्रमों के लिए बनाया गया था और यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पहलों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।

 

रैंक-रिपोर्ट

 

रिलायंस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 88वें स्थान पर पहुंची

 

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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में टॉप 100 में जगह बना ली है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 88वें स्थान पर आ गई है और इसने ये कमाल करने के लिए 16 स्थानों का उछाल हासिल किया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में साल 2022 में आरआईएल 104वें नंबर पर थी और अब इसनें 16 स्थान आगे आकर 2023 की रैंकिंग में 88वां स्थान प्राप्त कर लिया है।

फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में इस साल 8 भारतीय कंपनियों ने अपनी जगह बनाई है। इसके तहत सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) भी इस लिस्ट में टॉप 100 में प्रवेश कर चुकी है। इसने 94वें स्थान पर अपना कब्जा कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले दो साल में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 67 स्थान ऊपर आ चुकी है। साल 2021 में ये इस लिस्ट में 155वें स्थान पर थी।

 

03 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स

 

Current Affairs प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करेंट अफेयर्स एक पंक्ति को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। Adda247 headlines के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, अर्थव्यवस्था, नवीनतम योजनाओं और नियुक्तियों के करेंट अफेयर्स अपडेट प्राप्त करें। Adda247 headlines of the day आपके लिए दैनिक अपडेट का सबसे अच्छा संग्रह लाता है। हमारे साथ जुड़े रहें!

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FAQs

भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है?

झारखंड भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है।