बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़: जानिए कौन-कौन से होते हैं परक्राम्य लि‍खत (Negotiable Instruments)

हम सभी जानते है कि लगभग सभी बैंकिंग परीक्षाओं में अधिकांश सवाल बैंकिंग अवेयरनेस यानि बैंकिंग से जुड़ी हाल ही घटनाओं से पूछे जाते है, ऐसे में उम्मीदवारों के लिए जरुरी है कि वे हाल के Important Banking Event के बारे में अपडेट रहे और परीक्षा में पूछे गए सवालों का Confident के जवाब दें. Candidates की इसी बात को समझते हुए Adda247 की टीम ने आपके लिए तैयार की है सभी बैंकिंग परीक्षाओं के लिए बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़. 

जानिए कौन-से होते हैं परक्राम्य लि‍खत (Negotiable Instruments) – बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल सीरीज़

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881  भारत का एक कानून है जो पराक्रम्य लिखत – प्रॉमिजरी नोट, बिल्ल ऑफ एक्सचेंज तथा चेक आदि से सम्बन्धित है. इस अधिनियम की धारा 13 (i) के अनुसार, एक परक्राम्य लिखत को एक हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक निर्दिष्ट व्यक्ति या असाइनमेंट को भुगतान करने का वादा करता है. दूसरे शब्दों में, हम इसे IOU के एक औपचारिक प्रकार के रूप में समझ सकते हैं: एक हस्तांतरणीय, हस्ताक्षरित दस्तावेज़ जो भविष्य की तारीख या मांग पर धनराशि का भुगतान करने का वादा करता है. 

इसे ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता हैं – परक्राम्य लिखत एक एक अनुबंध दस्तावेज है, जो या तो मांग पर, या निर्धारित समय पर, दस्तावेज पर भुगतानकर्ता के नाम के साथ किसी विशिष्ट राशि के भुगतान की गारंटी देता है. परक्राम्य लिखत एक्ट 1881, परक्राम्य लिखत को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है कि एक वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक, आदेशानुसार देय है या वाहक को देय है.

कुछ महत्वपूर्ण परक्राम्य लि‍खत (Negotiable Instruments) – चेक, मनीऑर्डर, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिपॉजिट के सर्टिफिकेट आदि हैं। 

नीचे कुछ महत्वपूर्ण परक्राम्य लि‍खत की विस्तार से जानकरी दी गई हैं:-

1.) प्रॉमिसरी नोट: प्रॉमिसरी नोट एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई एक व्यक्ति (जारीकर्ता) लिखत में अवधि के निर्दिष्ट समय पर दूसरे व्यक्ति (पेयी) को निर्धारित राशि देने का वादा करता है। इसमें जारीकर्ता की डिफ़ॉल्ट की स्थिति में भुगतानकर्ता के अधिकारों की चिंता के बारे में कुछ प्रावधान भी हो सकते हैं, जिसमें जारीकर्ता की संपत्ति का फोरेक्लोसर भी शामिल है।

प्रॉमिसरी नोट को देय नोट (note payable) के रूप में भी कहा जाता है और यदि इसका उपयोग मॉर्गेज के साथ किया जाता है तो इसे मॉर्गेज नोट (mortgage note) भी कहा जाता है।

2.) : विनिमय पत्र (Bill of Exchange): विनिमय पत्र एक लिखित आदेश है जो एक व्यक्ति को मांग पर या भविष्य में किसी समय किसी अन्य व्यक्ति को निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है।

विनिमय पत्र की तीन parties या पक्ष हैं, जो इस प्रकार हैं.

• Drawer (आहर्ता) :  जो व्यक्ति/ पक्ष विपत्र तैयार करता है उसे आहर्ता (Drawer) कहा जाता है अर्थात जो तीसरे पक्ष को धनराशि का भुगतान करने का आदेश देता है.
• Drawee (स्वीकारकर्ता) : स्वीकारकर्ता एक व्यक्ति या पार्टी है जिसे विपत्र दिया जाता है यानी जिसे भुगतान करने का आदेश दिया जाता है.
• Payee (प्राप्तकर्ता) : प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति या पार्टी है जिसके पक्ष में अंतिम रूप से बिल देय होता है, यह ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माल या सेवाओं के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है.

विनिमय पत्र (Bill of Exchange) अलग-अलग प्रकार के होते हैं – बैंक ड्राफ्ट, साइन ड्राफ्ट, टाइम ड्राफ्ट आदि।

3.) चेक (Cheques): यह सबसे सामान्य परक्राम्य लिखत है। यह भुगतानकर्ता की वित्तीय संस्था द्वारा धनराशि को परिभाषित करने वाली धनराशि के मसौदे और देय के रूप में कार्य करता है। कैशियर चेक, मनी ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, पर्सनल चेक आदि चेक के प्रकार हैं।

मनी ऑर्डर: बहुत हद तक चेक के समान हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि भुगतानकर्ता के वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाए. अक्सर मनी ऑर्डर जारी होने से पहले भुगतानकर्ता से नकद प्राप्त किया जाना चाहिए. एक बार payee द्वारा मनी ऑर्डर प्राप्त करने के बाद, इसे जारी करने वाली इकाई की नीतियों के अनुरूप नकद के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है

4.) जमा प्रमाण पत्र (Certificate of deposit): सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपोजिट जमाकर्ताओं और बैंक के बीच निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित राशि पर कानूनी समझौता होता है।

• फेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित CD (Certificate of Deposit) जारी करता है, यह एक वचन पत्र है और इस पर दिए गए ब्याज का भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है।
• CD को डीमैट रूप में जारी किया जाता है और मूलधन के साथ-साथ सीडी परिपक्व होने के बाद उस पर ब्याज वापस लिया जा सकता है।
• परिपक्वता अवधि (Maturity period): वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी की गई सीडी में 7 दिन से 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि होती है और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी की जाती है जो 1 से 3 वर्ष तक होती है।
• जमा का न्यूनतम प्रमाण पत्र 1 लाख रुपये का जारी किया जा सकता है, लेकिन जमा प्रमाण पत्र को डीमैट रूप में ही स्तांतरित किया जा सकता है।

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