वित्तीय संकट से जूझ रहे टेलिकॉम सेक्टर को केंद्र सरकार से मिली राहत
Govt Relief for Telecom Sector: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलिकॉम सेक्टर को वित्तीय संकट से उभारने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, संचार को गति देने आदि को एक बड़े कदम के रूप में देखा जा सकता है जिसमे केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में किए कई संरचनात्मक प्रक्रियाओ में सुधार को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था देश मे एक मजबूत टेलीकॉम सेक्टर हो इस कदम को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की और बढ़ते कदम की ओर भी देख सकते है। इससे ब्रॉडबैंड और टेलिकॉम सेक्टर के कनेक्टिविटी के विकास को और बढ़ावा मिलेगा। यह देश में नए व्यापार अवसरों और रोजगार के अवसरों के सृजन के साथ टेलीकॉम सेक्टर के निवेश को बढ़ावा देगा।
श्री अश्विनी वैष्णव जोकि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र के मंत्री है उन्होंने कहा है कि इस पैकेज से 4 जी के विकास को बढ़ावा मिलेगा साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और 5 जी नेटवर्क के लिए भी कई रास्ते खुलेंगे। इससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस सेक्टर को राहत मिलेगी साथ ही जिन सुधारो को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है उससे कम्पनी को काफी राहत मिली है सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 100% एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) विदेशी निवेश को मंजूरी दी है।
- स्पेक्ट्रम नीलामी की अवधि 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है।
- एयरवेव्स के भुगतान को राहत पैकेज में शामिल करने की उम्मीद है जो तीन प्रमुख वायरलेस वाहक भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया आदि को बाजार में बने रहने में मदद करेगा।
- वोडाफोन आइडिया के साथ बैंकिंग क्षेत्र का कुल एक्सपोजर लगभग 29,000 करोड़ रुपये है।
- देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने वोडाफोन आइडिया को सबसे अधिक 11,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।
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