CET क्या है
हाल ही में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया, भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नॉन गजेटेड सरकारी पदों में भर्ती के लिए और सरकारी बैंक में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) कहा जायेगा.
सरकारी नौकरी के अलग-अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब से एक ही परीक्षा का आयोजन किया जायेगा. यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी. इस प्रकार देखें, तो अभी जो RRB, IBPS और SSC आदि में भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षा होती है, उसकी जगह एक ही परीक्षा का आयोजन होगा और इस परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (National Recruitment Agency ) कराएगी.
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा CET परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक या दो बार किया जायेगा. CET परीक्षा के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षण केंद्र, विशेष रूप से एस्पिरेशनल जिलों में खोले जायेंगे जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बहुत दूर न जाना पड़े. 10 वीं, 12 वीं, स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग CET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. आपको बता दें कि भविष्य में CET के स्कोर का उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी कर पाएंगी.
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी(NRA)
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक संस्था है, जिसका गठन जल्द किया जायेगा. देश में होने वाली नॉन गैजेटेड बैंकों व क्लर्क के पदों समेत अन्य कई सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए अब एक परीक्षा CET का आयोजन होगा. CET आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी(NRA) कराएगी. NRA एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन होगा. आपको बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना NTA के तर्ज पर की जाएगी. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भर्ती और भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था में अहम् भूमिका निभाएगी.
CET से क्या होगा लाभ –
सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा से सरकार का खर्च कम होगा, साथ ही उम्मीदवारों को भी अलग-अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा जिससे उम्मीदवारों का भी पैसा बचेगा. CET परीक्षा के आयोजन से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी और संस्थाएं मनमानी नहीं कर पाएंगी.
3 साल के लिए मान्य होगा स्कोर
एक अनुमान के अनुसार CET का स्कोर रिजल्ट की घोषणा होने की तारीख से अगले तीन साल तक मान्य होगा. यह स्कोर उम्मीदवारों के साथ ही अलग-अलग रिक्रूटमेंट एजेंसियों को भी उपलब्ध कराया जाएगा. कैंडिडेट को अपना स्कोर सुधारने के दो मौके और मिलेंगे और सभी स्कोर में बेस्ट स्कोर मान्य होगा.
गजेटेड ऑफिसर (राजपत्रित अधिकारी ) –
यह प्रबंधकीय स्तर के सार्वजनिक अधिकारी होते हैं जैसे, IAS, IPS, IFS आदि. इस इसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं या जिस सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के आदेश गजट में प्रकाशित होते हैं उन्हें गजेटेड ऑफिसर कहते हैं. राजपत्रित अधिकारी को आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों से प्राप्त होता है. इसमें ग्रेड A ऑफिसर आते हैं.
नॉन-गजेटेड ऑफिसर-
वह सरकारी नौकरी या पद जो व्यक्ति को सरकार की ओर से आधिकारिक मुहर जारी करने का अधिकार नहीं देता उन्हें नॉन गजेटेड ऑफिसर कहते हैं. इसमें ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D सरकारी नौकरियां जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग आदि शामिल हैं.