उपभोक्ता मामले, खाद्य और
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public
Distribution) ने “मेरा राशन”
ऐप उन लोगों के लिए लॉन्च की जो आजीविका की तलाश में दूसरी जगह जाते हैं। इन लोगों
के पास ऐप का प्रयोग करने के लिए राशन कार्ड होना ज़रूरी है।
वर्तमान में भारत में 32 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के अंतर्गत कवर किया गया है जिनमें से 17 को इस स्कीम के अंतर्गत लाभ पहुँचाया गया है
तथा शेष राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में काम चल रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत
उन 69 करोड़ लोगों को भी
सम्मिलित किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी में आते हैं।
उपभोक्ता मामलों के सचिव सुधांशु पाण्डेय ने बताया कि ONORC के अंतर्गत मुख्य रूप से उन NFSA लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया जाएगा जिन्हें कोविड-19 महामारी की वजह से पलायन करना पड़ा। इस स्कीम
की वजह से उन्हें अब सब्सिडी वाले खाद्यान्न आसानी से मिल सकेंगे।
भारतीय वित्त मंत्रालय उन योग्य राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 0.25 प्रतिशत प्रदान करेगा जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को सफलतापूर्वक
पूरा किया है। भारत सरकार ने अपनी GDP से राज्यों की उधार सीमा में 2 प्रतिशत की
वृद्धि की थी और जीएसडीपी का 1 प्रतिशत कोविड-19 महामारी की स्तिथि के बीच 17 मई, 2020 तक राज्यों द्वारा नागरिकों की स्तिथि में सुधार के लिए
जोड़ा गया था।
>> इस ऐप पर राशन कार्ड होल्डर्स खुद चेक कर सकेंगे कि उनको कितना अनाज मिलेगा।
>> ‘मेरा राशन’ ऐप के आने से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी।
>> इस ऐप का फायदा खासतौर पर प्रवासी लोग कर सकेंगे, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी और किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे।
>> प्रवास पर जाने वाले लाभार्थियों को इस ऐप के जरिए यह मालूम करना आसान होगा कि उनके आसपास राशन की कितनी दुकानें हैं और कौन सी दुकान उनके सबसे ज्यादा करीब है।
>> इस ऐप के जरिए लाभार्थी अपने सुझाव भी दे सकते हैं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बारे में-
- केंद्रीय मंत्री- पीयूष गोयल
- राज्य मंत्री- रावसाहेब दानवे
- मुख्यालय- नई दिल्ली
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