Government withdraws orders for changing interest rates of small savings schemes
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इसी कड़ी में आज का हमारा कर्रेंट अफेयर्स टॉपिक है- सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव के आदेश को लिया वापस यदि आप किसी Goverment Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको – सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव के आदेश को लिया वापस जैसे करेंट अफेयर्स की अच्छी Knowledge हो.
कर्रेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज – सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव के आदेश को लिया वापस
भारत सरकार ने लघु बचत योजनाओं (small savings schemes) की ब्याज दरों में बदलाव के लिए जारी किए अपने आदेश को वापस ले लिया है, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार जारी रहेंगी।
बता दे कि सरकार ने इससे पहले, वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पहली तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं (small savings schemes) पर ब्याज दरों को कम करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी, जो 1 अप्रैल, 2021 से लागू होनी थी। सरकार ने बचत जमा दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत, सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund-PPF) की दर को 7.1 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत, राष्ट्रीय बचत पत्र (National Savings Certificates) पर ब्याज दर कटौती कर 5.9 प्रतिशत और किसान विकास पत्र (KVP) में ब्याज दर घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके आलावा बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर घटाकर 6.9 प्रतिशत किया था, जो पहले 7.6 प्रतिशत था और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं की दर 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत करने का फैसला किया था।
अब लघु बचत योजनाओं पर लागू अंतिम ब्याज दरें इस प्रकार होगी:-
योजना |
योजना पर ब्याज दर(Interest rate on scheme) |
बचत जमा |
4% |
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) |
7.1% |
राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) |
6.8% |
किसान विकास पत्र (KVP) |
6.9% |
सुकन्या समृद्धि योजना |
7.6% |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना |
7.4% |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती या बदलाव से संबंधित जारी आदेशों को वापस ले लिया हैं। इसके आलावा उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बजत ब्याज दरें जारी रखेगी, जिसका मतलब है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें मार्च 2021 के पहले के निर्धारित स्तर पर बनी रहेंगी।
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