राष्ट्रीय समाचार
1. सरकार ने की मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन “KIRAN” की शुरुआत
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल-फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा “KIRAN” का शुभारंभ किया है।
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इस हेल्पलाइन को विशेषकर COVID-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है।
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हेल्पलाइन – 1800-500-0019 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी।
- यह हेल्पलाइन व्यग्रता, जुनूनी बाध्यकारी विकार (ओसीडी), आत्महत्या, अवसाद, पैनिक अटैक समायोजन विकार, पोस्ट-ट्रोमेटिक (अभिघातजन्य) तनाव विकार और नशीले पदार्थो के सेवन से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने का कम करेगी.
- यह मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगी।
- यह पहले चरण में सलाह, परामर्श प्रदान करने के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगी। यह बीएसएनएल के तकनीकी समन्वय के साथ 24*7 उपलब्ध होगी।
- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: थावरचंद गहलोत.
अंतरराष्ट्रीय समाचार
- ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है।
- भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-भारत परिषद के बोर्ड में तीन नई नियुक्तियों की घोषणा की गई, अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, और तीन नए बोर्ड सदस्यों में शामिल होंगे। “
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री: स्कॉट मॉरिसन.
- ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर.
- ऑस्ट्रेलिया की राजधानी: कैनबरा.
राज्य समाचार
3. आंध्र सरकार और LEAF ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर
- आंध्र प्रदेश सरकार और लॉरेलडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया (LEAF) ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- राज्य सरकार वर्तमान में देश में आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्च और झींगा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है और मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- LEAF ने खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने के साथ सीमांत किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी ताडेपल्ली, गुंटूर के साथ एक समझौता किया है।
- एकीकृत खाद्य पार्क योजना की यह पहल किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक और पहल है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री: वाईएस जगन मोहन रेड्डी; राज्यपाल: बिस्वा भूषण हरिचंदन.
समझौता
4. व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए CPF के साथ की साझेदारी
- फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन (CPF) के साथ साझेदारी की है।
- इस साझेदारी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित पांच भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है।
- CPF यूनिसेफ और राज्य पुलिस अधिकारियों के परामर्श से बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए युक्तियों और अभिभावकों के साथ सह-निर्मित पाठ्यक्रम का उपयोग करते हुए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को प्रशिक्षित करेगा।
- इन प्रशिक्षण सत्रों के अंत में, जानकारी को और अधिक संस्थागत रूप दिए जाने के लिए प्रतिभागी एक ‘साइबर पीस क्लब’ बनाएंगे और मार्गदर्शन का प्रबंधन किया जाए जिसे अन्य छात्र ऑनलाइन बाल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संदर्भित कर सकते हैं।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- संस्थापक और अध्यक्ष, साइबर पीस फाउंडेशन: विनीत कुमार.
- साइबर पीस फाउंडेशन की स्थापना: 2003.
- साइबर पीस फाउंडेशन मुख्यालय: नई दिल्ली.
रैंक और रिपोर्ट
- उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने “The State of Young Child in India” टाइटल रिपोर्ट जारी की है।
- इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है।
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रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 21 प्रतिशत में से 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं, 36 प्रतिशत का कम वजन का शिकार हैं और 38 प्रतिशत पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बाल पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य सुरक्षा सेवाओं पर किए खर्च के विश्लेषण के अनुसार, भारत में 2018-2019 के दौरान प्रति बच्चे 1,723 रुपये खर्च किए गए हैं, जो पूरी योग्य आबादी को कवर करने के लिए अपर्याप्त है।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य
- केरल
- गोवा
- त्रिपुरा
- तमिलनाडु
- मिजोरम
सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य
- बिहार
- उत्तर प्रदेश
- झारखंड
- मध्य प्रदेश
- छत्तीसगढ़
बैठक एवं सम्मलेन
6. सऊदी अरब ने की G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता
- वर्ष 2020 के अंत में सऊदी अरब द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षा मंत्रियों की बैठक G20 लीडर्स समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी।
- सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 की 2020 गतिविधियों के लिए निम्नलिखित विषय का चयन किया गया है: Realizing Opportunities of the 21st Century For All. इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के शिक्षा मंत्री डॉ. हमद अल-असीख ने की, जहाँ भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था।
- G20 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना संगठन है।
- G20 के 19 सदस्य देशो में अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, ब्रिटेन, और अमेरिका शामिल हैं।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- सऊदी अरब की राजधानी: रियाद; मुद्रा: सऊदी रियाल.
विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (HSTDV) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति तुलना में छह गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है।
- यह परीक्षण ओडिशा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया था।
- इसके साथ ही भारत अब, अमेरिका, रूस और चीन के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
- HSTDV स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक वायु-श्वास स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण करता है।
- स्क्रैमजेट वायु-श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है, जो ध्वनि की गति की तुलना में बहुत अधिक गति वाले एयरफ्लो को संभालने की क्षमता रखता है।
- DRDO के अध्यक्ष: डॉ. जी. सतीश रेड्डी.
- DRDO मुख्यालय: नई दिल्ली.
महत्वपूर्ण दिन
8. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस: 8 सितंबर
- प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
- यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर स माजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय विशेष रूप से “Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond,” में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षण शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित है।
- यह विषय जीवन भर सीखने के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता सीखने पर प्रकाश डालता है, और इस तरह, यह मुख्य रूप से युवाओं और वयस्कों पर ध्यान केंद्रित है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- यूनेस्को का मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस.
- यूनेस्को प्रमुख: ऑड्रे अज़ोले.
- यूनेस्को की स्थापना: 16 नवंबर 1945.
निधन
9. ऑस्कर विजेता निर्देशक जिरी मेन्ज़ेल का निधन
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ऑस्कर विजेता चेक फिल्म निर्देशक जिरी मेन्जेल (Jiri Menzel) का निधन। उनका जन्म 23 फरवरी 1938 को प्राग, चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। उनकी पहली फीचर फिल्म ‘Closely Watched Trains’ ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) जीता था।
- मेन्जेल ने जीवन भर कलात्मक योगदान के लिए चेक लायन अवार्ड जीता और उन्हें कार्लोवी वैरी उत्सव द्वारा सम्मानित किया गया।
- वह मेडल ऑफ मेरिट, फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के प्राप्तकर्ता और अन्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के स्कोर के प्राप्तकर्ता हैं।
- उन्हें नवंबर 2013 में IIFA लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
10. दिग्गज फिल्म निर्माता जॉनी बक्शी का निधन
- दिग्गज निर्माता-निर्देशक जॉनी बक्शी का निधन। उन्होंने अधिकाश बतौर निर्माता के रूप में काम किया था, उनकी फिल्मों में मंजिले और भी हैं, (1974), रावन, (1984) और फ़िर तेरी कहानी याद (1993) जैसी फिल्मे शामिल है।
- इसके अतिरिक्त उन्होंने दो फिल्मों डाकु और पुलिस (1992) और खुदाई (1994) का निर्देशन भी किया था।
11. संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केस्वानंद भारती का निधन
- केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन।
- वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय कि “किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता” के याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे।
- केसवानंद द्वारा 1973 में याचिका दायर की गई थी, जिसमें केरल सरकार द्वारा मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के कार्यों को चुनौती दी गई थी।
- केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत (7-6) के आधार पर यह फैसला दिया था, कि हालाँकि संसद के पास “व्यापक” शक्तियां लेकिन किसी भी स्थिति में संविधान की ‘मूलभूत संरचना’ में बदलाव नहीं किया जा सकता और न ही संसद द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।