Budget 2022: आम बजट पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव (Budget 2022 People-Friendly and Progressive)- PM मोदी

PM Modi Speech On Budget 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2022 को  “people-friendly” तथा “progressive” बजट का दर्जा दिया है क्योंकि महामारी के बीज यह बजट भारत के विकास पथ के लिए अपनी नई ऊर्जा तथा ताकत को दर्शाता है। यह बजट अधिक बुनियादी ढाँचे, अधिक निवेश, अधिक विकास तथा रोजगार में बढ़ोत्तरी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा इस बजट को एक ऐसे बजट के रूप में महसूस करते हैं जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को उड़ान देगा। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर जोर उल्लेखनीय है और इससे हमारे नागरिकों के लगभग पूरे वर्ग को लाभ होगा। 

केंद्रीय बजट पेश करने के बाद एक press conference को संबोधित करते हुए, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों के कारण सरकार ने करों में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया गया है। बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 9.27 फीसदी हो सकती है। सीतारमण ने कहा कि विकास के चार स्तंभों – समावेशी विकास (inclusive development), उत्पादकता वृद्धि (productivity enhancement), ऊर्जा संक्रमण (energy
transition) और जलवायु कार्रवाई (climate action) पर ध्यान देने के साथ बजट भारत@75 से भारत@100 पर अर्थव्यवस्था का blueprint है।

Budget 2022: Some
important Data

1. बजट में केंद्र सरकार के effective capital expenditure को 2022-23 के लिए 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है जो कि GDP का कुल 4.1 प्रतिशत होगा।

2. जनवरी 2022 के महीने के लिए GDP 2017 में कर की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक यानी 1,40,986 करोड़ रुपये है।

3. डिजिटल मुद्रा को बल प्रदान करने के लिए, 2022-23 से आरबीआई द्वारा ब्लॉक चेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा।

4. किसी भी virtual digital asset के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।

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Quick guide
to memories important information from Budget 2022:

1. बजट में चार स्तंभ शामिल किये गये हैं- समावेशी विकास (inclusive development), उत्पादकता वृद्धि (productivity enhancement), ऊर्जा संक्रमण (energy
transition) और जलवायु कार्रवाई (climate action)

2. इस बजट के माध्यम से ‘अमृत काल’ के तहत भारत@75 से भारत@100 की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट दिया गया है।

3. 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को अगले 3 सालों में निर्माण किया जाएगा।

4. केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसकी मदद से कई किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने में लाभ मिलेगा।

5. Emergency Credit
Linked Guarantee Scheme की तिथि बढ़ाकर मार्च 2023 कर दी गई है।

6. Schedule Commercial Banks (SCBs) के द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी।