केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सब्सिडी में की 140% की बढ़ोतरी (Centre hikes fertilizer subsidy by 140% for FY 2022) – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

Centre hikes fertilizer subsidy by 140% for FY 2022 | सरकार ने किसानों के लिए सब्सिडी (Subsidy) 140 फीसदी बढ़ाई

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इसी कड़ी में आज का हमारा करेंट अफेयर्स टॉपिक है- केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सब्सिडी में की 140% की बढ़ोतरी (Centre hikes fertilizer subsidy by 140% for FY 2022). यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको – कृषि क्षेत्र से जुड़े करेंट अफेयर्स की अच्छी Knowledge हो.

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सब्सिडी में की 140% की बढ़ोतरी (Centre hikes fertilizer subsidy by 140% for FY 2022) – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए
फर्टिलाइजर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) खर्च में 14,775 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। फर्टिलाइजर की कीमतों के विषय पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक
में एक फैसला लिया गया, जिसके तहत बजट में आवंटित 79,530 करोड़ रुपये को अब बढ़ाकर
94,305 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

• अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के
  कारण पिछले कुछ समय से उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि पर विचार किया जा रहा था। 
• पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों बढ़ने के बावजूद किसानों को पुरानी
  दरों पर उर्वरक मिलता रहेगा। 
• बैठक में डायमोनियम फॉस्फेट (DAP Fertiliser) के लिए
  सब्सिडी (Subsidy) को प्रति बोरी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है जो कि पिछले
  मूल्यों को 140 प्रतिशत है। 
• सरकार ने मूल्य वृद्धि का सारा भार खुद पर लेने तथा
  इसे पुराने मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया है। 
• डायमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक में सब्सिडी बढ़ने से सरकार खरीफ सत्र में
  सब्सिडी के रूप में अतिरिक्त 14,775 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 
• वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को 71,309 करोड़ रुपये से 1.34 लाख करोड़
  रुपये किया था जो कि कुल मूल्य का लगभग 88 प्रतिशत है।

केंद्र सरकार ने उर्वरक उद्योग से उर्वरकों की खुदरा कीमतों को पहले जैसे स्तर
पर बनाए रखने के लिए कहा है क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि कच्चे माल की
लागत और वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण आयात के मूल्य में भी वृद्धि हुई थी।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री- नरेंद्र सिंह तोमर (मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश)

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