UP Population Policy: उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

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उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति (Uttar Pradesh Government’s new Population Policy)

UP Population Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 11 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अपनी नई जनसंख्या नीति (UP Population Policy) 2021-30 की घोषणा की है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बुकलेट का भी विमोचन किया. समाज के सभी वर्गों को जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया गया हैं।

सरकार ने मसौदा कानून को सार्वजनिक किया और राज्य की जनता से मसौदे के लिए सुझाव मांगे हैं। ये नीति राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित होने के एक वर्ष बाद सिफारिशें प्रभावी होंगी। इसका उद्देश्य राज्य की जनसँख्या को नियंत्रण करना और दो बच्चों की नीति को बढ़ावा देना है।

जनसंख्या नीति की घोषणा कर प्रदेश में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए आज से जनसंख्या स्थिरीकरण दो सप्ताह की गतिविधियों की शुरुआत हो गयी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज में व्याप्त असमानता सहित बड़ी समस्याओं की जड़ बढ़ती जनसंख्या है। अधिक जनसंख्या विकास में बाधक है। एक उन्नत समाज की स्थापना के लिए सबसे पहली शर्त हमेशा जनसंख्या नियंत्रण पर आधारित होती है। उन्होंने खुद को और समाज को बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराने के लिए निष्ठापूर्वक और औपचारिक रूप से सत्रह देने का आग्रह किया.

नीति के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिनकी दो संतानें हैं, उन्हें अधिक सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इसके आलावा मसौदा यह भी इंगित करता है कि दो बच्चों के मानदंड का पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कई लाभों से वंचित रहना पड़ेगा। इस नीति का उल्लंघन करने वाले लोगों को सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नवविवाहितों में परिवार नियोजन के साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘शगुन किट’ का वितरण भी शुरू किया है।

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