संसदीय पैनल ने Google और Facebook अधिकारीयों को भेजा समन, जानें क्या है पूरा मामला (Parliamentary panel summons Google, Facebook officials) – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

Adda247 अपने सभी उम्मीदवारों के लिए एक नई करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज़ में, रोज़ाना (daily basis) पर Candidates को महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक के बारे में Detailed information दी जाएगी, जिससे न केवल उनकी जनरल अवेयरनेस में सुधार होगा, बल्कि परीक्षा में उम्मीदवार कर्रेंट अफेयर्स विषय से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब Confidence के साथ दे सकेगे।

इसी कड़ी में आज का हमारा करेंट अफेयर्स टॉपिक है- संसदीय पैनल ने Google और Facebook के अधिकारीयों को भेजा समन, जानें क्या है पूरा मामला (Parliamentary panel summons Google, Facebook officials). यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको – राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े करेंट अफेयर्स की अच्छी Knowledge हो।

संसदीय पैनल ने Google और Facebook के अधिकारीयों को भेजा समन, जानें क्या है पूरा मामला (Parliamentary panel summons Google, Facebook officials)

Parliamentary panel summons Google, Facebook officials: वरिष्ठ नेता कांग्रेस शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने नए आईटी नियमों को लेकर सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफार्म कंपनी के बीच चल रहे गतिरोध के बीच हाल ही में ट्विटर के अधिकारियों को बुलाया था।

संसदीय स्थायी समिति ने अब टेक दिग्गज गूगल और सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के अधिकारीयों को 29 जून को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के बारे में कंपनियों के विचारों को सुनेगी। भारत के नए आईटी नियमों और मंच के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने के लिए ट्विटर के अधिकारियों के पैनल के सामने पेश होने के 10 दिन बाद यह कदम आया है।

यह चर्चा माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के उयूजर्स द्वारा अपलोड किए जा रहे कंटेंट और क्या यह देश के कानून का पालन करती है, जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। हाल ही में ट्विटर, के वकील आयुषी कपूर और सार्वजनिक नीति प्रबंधक शगुफ्ता कामरान ने पैनल को बताया कि वह भारत के सविधान का सम्मान करता हैं और इसके नियमों का पालन करता है। समिति ने अधिकारीयों से कहा कि देश का कानून “सर्वोपरि” है और कंपनी को उनका पालन करना होगा।

ये बैठक ऐसे समय में की जा रही जब कुछ समय से नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा हैं। सरकार ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए कहा है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए डिएक्टिवेट होने के बाद से यह विवाद हाल ही में चर्चा में बना हुआ है।