राजकोषीय क्षमता का वैश्वीकरण (Globalisation of Fiscal Capacity) – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

इसी कड़ी में आज का हमारा करेंट अफेयर्स टॉपिक है –  राजकोषीय क्षमता का वैश्वीकरण (Globalisation of Fiscal Capacity). यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको – राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े करेंट अफेयर्स की अच्छी Knowledge हो।

राजकोषीय क्षमता का वैश्वीकरण (Globalisation of Fiscal Capacity)

यह  बहुत ही प्रशंसा की बात है कि G7 समर्थित वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर प्रणाली को 130 देशों ने सहमति दी है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये देश यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक कर प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए सहमत हुए हैं कि बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन (MNCs) जहां भी काम करते हैं और मुनाफा कमाते हैं, वहां कर के अपने उचित हिस्से का भुगतान करते हैं।

सुधार ब्लूप्रिंट को G7 द्वारा मंजूरी दे दी गई है और अब इसे भारत और चीन सहित देशों और दुनिया के कई देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें 15% का वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स और नियम शामिल हैं जो हर बाजार को अनुमति देते हैं जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी कमाई पर कर लगाने का अधिकार देती हैं, भले ही उनकी वहां कोई भौतिक उपस्थिति न हो। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे को टैक्स हैवन में स्थानांतरित करने के प्रोत्साहन को खत्म कर देगा। यह आधार क्षरण और लाभ-स्थानांतरण को भी समाप्त करेगा, और महामारी से जूझ रही सरकारों के लिए राजस्व को बढ़ावा देगा।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) का अनुमान है कि वैश्विक न्यूनतम कर 15% वैश्विक न्यूनतम कर है जो 750 मिलियन रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा, जिससे सालाना अतिरिक्त वैश्विक कर राजस्व में लगभग 150 बिलियन डॉलर का लाभ होगा। भारत को 15% की दर से ठीक होना चाहिए, लेकिन पाई का बड़ा हिस्सा पाने के लिए उसे बेहतर बातचीत करनी चाहिए। आम तौर पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां टैक्स हेवन में एक सहायक कंपनी को लागत और मुनाफे का हिस्सा बांटकर या अमूर्त संपत्ति (ऐसी संपत्तियां जो भौतिक प्रकृति में नहीं हैं लेकिन सद्भावना, पेटेंट, ट्रेडमार्क इत्यादि जैसे मूल्य हैं) को पार्क करके अपनी कर देयता को स्थानांतरित कर देती हैं। रॉयल्टी के लिए सहायक कंपनियां वहां उपार्जित होंगी। अगर किसी देश में कॉरपोरेट टैक्स की दर कम है तो अमेरिका वहां मुख्यालय वाली मूल इकाई पर टॉप-अप टैक्स लगा सकता है, तो, नई डील टैक्स हैवन की चैन को तोड़ देगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आयरलैंड, हंगरी और कुछ कैरिबियाई देशों (जो टैक्स हेवन देशों के लिए जाने जाते हैं) ने इस सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

G7 या 7 का समूह:

• G7 का समूह अंतर-सरकारी राजनीतिक मंच है.
• सदस्य देश हैं: कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका.
• स्थापित: 1975

OECD:

• आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 38 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है।
• स्थापित: 30 सितंबर, 1961
• मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस

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