वित्त मंत्रालय ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिये 17 राज्यों के लिए जारी की PDRD की छठी क़िस्त – करेंट अफेयर स्पेशल सीरीज

वित्त मंत्रालय ने राजस्व घाटा पूरा करने के लिये 17 राज्यों के लिए जारी की PDRD की छठी क़िस्त (Finance Ministry released 6th trance of PDRD grant)

वित्त मंत्रालय द्वारा 17 भारतीय राज्यों को 9, 871 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी कर दी गई है। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग से प्राप्त सिफारिशों पर जारी किया गया है।

क्या है Post Devolution Revenue Deficit यानि निर्धारित धनराशि हस्तांतरित करने के बाद होने वाले राजस्व घाटा?

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया जाता है. पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके। 

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वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने निर्धारित धनराशि हस्तांतरित करने के बाद होने वाले राजस्व घाटे (पीडीआरडी) को पूरा करने के लिये कल राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये कीछठी किस्त जारी कर दी। इस किस्त के जारी होने के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में पीडीआरडी के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 59,226.00 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मापा हस्तांतरण की गणना के बाद राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर इस अनुदान और अनुदान की राशि को प्राप्त करने के लिए पात्र राज्यों के लिए समझौता करता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिये जिन 17 राज्यों की सिफारिश की गई थी वे है:-

हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड.

15वें आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक कुल 50% अनुदान यानी 59, 226 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

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