उड्डयन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ATF पर वैट कम करने का आग्रह किया (Aviation ministry urged states to reduce VAT on ATF) – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

उड्डयन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ATF पर वैट कम करने का आग्रह किया (Aviation ministry urged states to reduce VAT on ATF)

क्या है मामला?

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के सभी हवाई अड्डों पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर मूल्य वर्धित कर (VAT) को 1 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की सीमा के अन्दर रखने का आग्रह किया है।

वैट क्या है?

वैट उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच मार्ग की संख्या के संबंध में तटस्थ है; जहां बिक्री कर प्रत्येक चरण में कुल मूल्य पर लगाया जाता है

क्या है ATF?

एयर टर्बाइन ईंधन एक प्रकार का विमानन ईंधन है जिसे गैस-टरबाइन इंजन द्वारा संचालित विमान में उपयोग के लिए बनाया गया था। वाणिज्यिक विमानन के लिए सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले ईंधन जेट ए और जेट ए-1 हैं। एयर टर्बाइन फ्यूल को जेट फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है।

अधिकांश भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत परिचालन उड़ानों के लिए एटीएफ पर वैट संग्रह 1% है। अधिकांश राज्यों ने एटीएफ पर दरों को कम करने के लिए लंबे समय तक विरोध किया है लेकिन आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना जैसे राज्य उस सूची में शामिल नहीं हैं। केरल ने घरेलू हवाई यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अगस्त 2020 में एटीएफ पर पिछले वैट को 5% से घटाकर 1% कर दिया है।

ATF टैक्स एयरलाइन पर कैसे डालता हैं प्रभाव:

पहले से ही महंगे एटीएफ पर कर की ऊंची दरें एयरलाइन कंपनियों को नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि यह उनके संचालन की लागत का एक प्रमुख घटक है। एटीएफ की कीमत एयरलाइंस परिचालन लागत का एक प्रमुख घटक है और इस पर लगने वाला टैक्स इसकी कीमत निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। किरायों को कम रखने के लिए प्रतिस्पर्धा के दबाव एयरलाइनों को यात्रियों और माल ढुलाई दोनों पर उच्च लागतों को पूरी तरह से पारित करने से रोकते हैं। भारतीय घरेलू एयरलाइंस महामारी से बहुत पहले से ही घाटे में चल रही हैं जिससे उनका परिचालन प्रभावित हुआ है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीर्घकालिक समाधान के लिए 22 राज्यों को आधिकारिक तौर पर बुलाया है और एटीएफ पर वैट को युक्तिसंगत बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देखा कि इस तरह के युक्तिकरण से राज्यों को नुकसान होने की संभावना नहीं थी, यह देखते हुए कि इस कर से संग्रह उनके कुल राजस्व का एक महत्वहीन अनुपात था।

कुछ राज्यों का उच्च टैक्स कलेक्शन: (सभी कलेक्शन 2018-19 में किए गए थे)

• दिल्ली 1199 करोड़ रुपए के साथ ATF से वैट कलेक्शन के मामले में सबसे ऊपर है
• महाराष्ट्र ने 860 करोड़ रुपये एकत्र किए
• कर्नाटक ने 388 करोड़ रु एकत्र किए
• तमिलनाडु ने 342 करोड़ रुपये एकत्र किए
• गुजरात ने 237 करोड़ रुपए एकत्र किए

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