सरकार ने की ई-कॉमर्स नियमों को आसान बनाने की तैयारी (Government efforts to ease e-commerce rules) – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

Adda247 अपने सभी उम्मीदवारों के लिए एक नई करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज़ में, रोज़ाना (daily basis) पर Candidates को महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक के बारे में Detailed information दी जाएगी, जिससे न केवल उनकी जनरल अवेयरनेस में सुधार होगा, बल्कि परीक्षा में उम्मीदवार कर्रेंट अफेयर्स विषय से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब Confident के साथ दे सकेगे।

केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स नियमों में पारदर्शिता लाने और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर प्रचलित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए ई-कॉमर्स नियमों में कई बदलाव किए हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाजार में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने यहाँ एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल अधिकारी, एक शिकायत अधिकारी (Chief Compliance Officer, Nodal Officer, Resident Grievance Officer) और अन्य अधिकारियों को नियुक्त कना होगा। पंजीकरण संख्या के आवंटन के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई के पंजीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करने को प्राथमिकता दी गई है। यह पंजीकरण संख्या वेबसाइट पर प्रदर्शित होने के साथ-साथ प्रत्येक आर्डर इनवॉइस पर भी मौजूद होगी।

इसके साथ ही, सरकार ने उन संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है जिनमें वे गलत जानकारी देकर सामान और सेवाएं बेचते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदे जा रहे उत्पादों की समाप्ति तिथि के बारे में सारी जानकारी जान सकते हैं, सभी विक्रेताओं को सूचित खरीदारी निर्णय लेने के बारे में जागरूक उपभोक्ताओं को ‘बेस्ट बिफोर या यूज बिफोर डेट’ (Best Before or Use Before Date) की जानकारी देनी होंगीं। 

हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया कि पारंपरिक ई-कॉमर्स फ्लैश बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन यह भी निर्दिष्ट है कि फ्लैश बिक्री या बैक टू बैक बिक्री जो ग्राहकों की पसंद को सीमित करती है, कीमतों में वृद्धि करती है और एक स्तर को सीमित करती है, की अनुमति नहीं है।

केंद्र ने इन संशोधनों पर 6 जुलाई तक विचार और सुझाव मांगे हैं। उसके बाद सरकार ई-कॉमर्स के नियमों में संशोधन के लिए ठोस कदम उठाएगी। सरकार का मानना ​​​​था कि ई-कॉमर्स क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा दे सकता है और उपभोक्ता अपने उत्पादों या सेवाओं का अधिक समय तक इंतजार किए बिना और बिना किसी बाधा के लाभ उठा सकते हैं, भले ही कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोई लॉकडाउन लगा हो।

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