National Recruitment Agency : अब सरकारी नौकरी की राह हुई आसान, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी

Center approves setting up National Recruitment Agency to conduct Common Eligibility Test for Railways, Bank, and SSC

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से आज यह घोषणा की गयी है कि सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (National Recruitment Agency) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब इस व्यवस्था को खत्म करके एक राष्ट्रीय भर्ती संस्था (National Recruitment Agency) की स्थापना की गई है. अब यह संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (Common Eligibility Test-CET) का आयोजन करेगी. 

क्या होगा  राष्ट्रीय भर्ती संस्था (National Recruitment Agency)  में ख़ास 

• मोदी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (National Recruitment Agency) के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी 
• होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (Common Eligibility Test-CET) का आयोजन.
• सीईटी मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए मान्य रहेगी.
• केवल SSC, IBPS, RRB एजेंसी को इसके दायरे में लाया गया
• NRA के तहत साल में दो बार टेस्ट होगा और एक हजार टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे. 
• ये सेंटर जिला हेडक्वार्टर में बनाए जाएंगे. 
• उम्र में छूट नहीं मिलेगी. 
• फीस कंसेशन पहले जैसे ही रहेंगे.
• इसके तहत परीक्षाएं 12 भाषाओं में होगी. 
• नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली होगा. 
• सरकार के इस फैसले का देश के करोड़ों छात्रों को मिलेगा लाभ. 
• इससे युवाओं की मेहनत और पैसा, दोनों की बचत होगी.

सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां ​​हैं।  हम अब तक सिर्फ तीन एजेंसी की परीक्षा को कॉमन बना रहे हैं। अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) ही देना होगा।  

केंद्री मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के फैसलों से मीडिया को अवगत कराते हुए बताया कि युवाओं को अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती हैं. देश में इस समय 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं. कोई स्टूडेंट अगर 4-5 एंजेंसी के माध्यम से परिक्षाएं देता है तो उसे उतनी ही जगह जाना होता है.

NRA को बनाने का उद्देश्य 

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐतिहासिक सुधारों में से एक है। इससे भर्ती, चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के लिए जीवन में आसानी लाएगा जिन्हें लाभ नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि अभी एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी (SSC, IBPS, RRB) एजेंसी केवल को इसके दायरे में लाया गया है, बाद में इसमें अन्य भर्ती एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा। इस एजेंसी का उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना है। सीईटी मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए मान्य रहेगी। इस बीच और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा। 

आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी।  यह कंप्टूयर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। हर जिले में इसके लिए एक सेंटर बनेगा।