प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) की परिभाषा बदलने को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कई तरह फैसले लिए गए. एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया गया है.
MSME की परिभाषा को एक बार फिर मिला विस्तार
(New MSME definition in Hindi)
एमएसमएई के लिए इक्विट स्कीम को भी कैबिनेट की मंजूरी
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि MSMEs के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का ऐलान
देश भर में 6 करोड़ से ज्यादा MSMEs
इस सेक्टर की अहमियत समझते हुए MSMEs के लिए किया गया आवंटन का फैसला
एमएसएमई की परिभाषा को किया गया और विस्तारित :
- सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीमा एक करोड़ रुपये का निवेश और पांच करोड़ रुपये का टर्नओवर होगी। 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर वाले उद्योग छोटे उद्योगों के अंतर्गत आएंगे.
- वहीं, 20 करोड़ रुपये निवेश और 250 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आएंगे.
- अब एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड होने के लिए सुविधा मिलेगी.
- सरकार ने एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दी.
- सरकार ने रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए खास योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत इन्हें कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा.
- इसे पीएम स्वनिधि योजना नाम दिया गया है.
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले:
- केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘एमएसएमई का देश की जीडीपी में अहम योगदान है। 11 करोड़ से ज्यादा नौकरी एमएसएमई ने दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई बड़े निर्णय हुए हैं।’
- केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा,’एमएसएमई अभी कठिन दौर से गुजर रहा है।एमएसएमई के छोटे सेक्टर में टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ कर दी गई है।
- 20 करोड़ महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई गई।
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई की परिभाषा को बदलने की मंजूदी दी गई है।
- 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान संकट में पड़े एमएमएमई के लिए किया गया।
- शहरी और आवास मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विशेष लोन की व्यवस्था की है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 10 हजार तक का लोन दिया जाएगा।
- केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा,’एमएसएमई की नई परिभाषा तय करते हुए निवेश और टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है।’
- विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा।
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