Finance Minister Nirmala Sitharaman’s Fourth Tranche of Announcement on Economic Package with focus on Reforms

Atmanirbhar Bharat
प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाँच किये  गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के 20 लाख करोड़ के पैकेज के विस्तार का आज चौथा दिन है. आज चौथे दिन कोयला, मिनरल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, स्पेस, एटोमिक एनर्जी, एयरस्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट, MRO, केंद्रशासित प्रदेशों की बिजली वितरण कंपनियां, जैसे आठ सेक्टर्स पर बात की जाएगी. आज संरचनात्मक सुधारों पर बड़े ऐलान किये गए, जिसमें वित्त मंत्री ने ब्लिक सेक्टर बैंकों के सुधार, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस, पावर सेक्टर में सुधार, सिंचाई, कोल सेक्टर जैसी उपलब्धियों की याद दिलाई और बाताया कि पॉलिसी सुधार फास्ट ट्रैक इनवेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है. यह आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है.

HIGHLIGHTS Nirmala Sitharaman Speech Day 1

आत्मनिर्भर भारत अभियान : आर्थिक पैकेज में सरकार ने MSME और कर्मचारियों को दी राहत, ये हैं 10 मुख्य बिंदु

HIGHLIGHTS Nirmala Sitharaman Speech Day 2

वित्‍त मंत्री का ऐलान- कोरोना पैकेज में वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना लागू, जानें किसे होगा लाभ

HIGHLIGHTS Nirmala Sitharaman Speech Day 3

Top to Total Scheme : टॉप टू टोटल योजना के लिए 500 करोड़ रुपए , 50 फीसदी सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन और 50 फीसदी स्टोरेज

इससे पहले 3 दिन 13, 14, 15 मई को 20 LAKH CRORE  के पैकेज की विस्तृत जानकारी Finance Minister Nirmala Sitharaman जारी की. पहले दिन वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC) के लिए 3 कर उपायों और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएँ जारी जारी की. दूसरे दिन  प्रवासी श्रमिकों, पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे व्यापारियों, स्व-नियोजित लोगों और छोटे किसानों के लिए 9 बड़ी घोषणाएं की थी और तीसरे दिन कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं की हुई. कृषि क्षेत्र में 8 घोषणाएं बुनियादी ढांचे से जुड़ी हैं, जबकि तीन घोषणाएं प्रशासनिक मददे से जुड़ी हुई हैं. जिनकी विस्तृत जानकारी नीचे दिए गए लेखों से प्राप्त कर सकते हैं.

MSME सेक्टर में लोन के लिए तीन लाख रुपये जारी किये गए. वन नेशन वन राशन कार्ड योजन शुरू की जाएगी. जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में जाकर किसी भी राशन दुकान से अपने हिस्सा का राशन किफायती दाम में ले सकते हैं. इससे अगस्त, 2020 तक 67 करोड़ लोगों के लाभान्वित होने की उम्मीद है   एक लाख करोड़ रुपये का फंड कृषि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए की थी, इसके साथ Essential Commodities Act में संशोधन की भी बात कही गई. 

HIGHLIGHTS Nirmala Sitharaman Speech Day 4

आर्थिक पैकेज फेज़ 4 की अहम घोषणाएं

• इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक, क्लस्टर की पहचान की गई है, 5 लाख हेक्टर में फैले इंडस्ट्रीयल पार्कों की अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग की जाएगी. इससे जमीन की उपलब्धता के मामले में सरलता होगी. 
• कोयला के आयात में कमी लाने की जरूरत है, जिससे कोयला उत्पादन के क्षेत्र (Coal Sector) में आत्मनिर्भर बनाया जा सके. कोयला सेक्टर में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाएगी. सरकार की मोनोपोली कोयला क्षेत्र पर ख़त्म की जाएगी. 
• देश के उद्योगों को बल मिले और ज्यादा से ज्यादा खनन हो इसके लिए प्रयास किये जायेंगे, नीलामी के लिए 50 ऐसे नए ब्लॉक  उपलब्ध होंगे. जिसमें पात्र होने के लिए बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी, सरकार  कोल इंडिया लिमिटेड(coal india limited) की खदान को भी  प्राइवेट सेक्टर  को देगी. कोयला से गैस बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और नए आवंटन किए जाएंगे.
• 50,000 करोड़ रुपये, कोल सेक्टर(Coal Sector) के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए खर्च किये जायेंगे.
• 500 माइनिंग ब्लॉक्स नई व्यवस्था में उपलब्ध कराए जाएंगे. 
• ऑर्डिनेंस फैक्टरी की जवाबदेही, क्षमता और स्वायत्ता को क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड का कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा. कॉरपोरेटाइजेशन बोर्ड का निजीकरण नहीं बल्कि कॉरपोरेटाइजेशन करने की बात पर जोर दिया.
•  सरकार ऐसे वस्तुओं, स्पेयर्स और हथियार को नोटिफाइ करेगी जिनके आयात में बैन किया जा सके. और स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी. वित्त मंत्री ने बाताया कि क्षा उत्पादन में 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है.  देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना अनिवार्य है. 
• सरकार समयबद्ध रक्षा खरीद के लिए कदम उठाएगी, इसके साथ ही ट्रायल और टेस्टिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रयास किये जायेंगे.
• यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इंडियन एयरक्राफ्ट्स(Indian aircraft )का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भारत में ही हो. ऐसी दिशा में कदम उठाया जायेगा, जिससे एयरलाइंस(Airlines) की लागत कम हो. एयरक्राफ्ट रिपेयर सर्विस हब भारत में ही बनाये जायेंगे.

• एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया(Airport Authority of India) को 2300 करोड़ रुपए की डाउन पेमेंट मिलेगा. पहले और दूसरे चरण में 1300 करोड़ का निवेश किया जायेगा.
• PPP model के तहत 6 नए एयरपोर्ट्स की नीलामी की जाएगी. जिससे विमान से सम्बंधित क्षेत्र को 1000 करोड़ का फायदा होगा.
• सिविल एविएशन के लिए 60 फीसदी भारतीय एयर स्पेस है, जिससे भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं, इसमें सुधार किया जायेगा. 
• बिजली वितरण कंपनियों(Power distribution companies) का केंद्रशासित प्रदेशों में निजीकरण किया जाएगा. एक टैरिफ पॉलिसी भी लाई जाएगी. जिससे उपभोक्ताओं को उनका अधिकार प्राप्त हो सके. प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे.

• उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो इसकी जिम्मेदारी डिस्कॉम्स कंपनियों की होगी. इससे विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इन कंपनियों को समय पर भुगतान मिलेगा.
• सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए दी जाएगी. जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी.

• देश में सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है. इसलिए कुछ बड़े बदलाव निजी निवेश को बल देने के लिए किये जायेंगे. इसमें 30 फीसद राज्य सरकारों और  30 फीसद केंद्र सरकार द्वारा फंडिंग होगी. इस क्षेत्र में 8100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

• ISRO की सुविधाओं और परिसंपत्तियों के इस्तेमाल की अनुमति निजी क्षेत्र को क्षमता में सुधार के लिए  दी जाएगी.
• इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. अब सरकार  इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना चाहती है. सरकार  निजी कंपनियों को उपग्रहों, प्रक्षेपण एवं अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराएगी. 

• PPP मॉडल में खाद्य संरक्षण केन्द्रों की स्थापना होगी.
• प्याज जैसी खाद्य वस्तुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में रेडिएशन तकनीक से मदद मिलेगी. जिससे किसानों को अधिक मुनाफा मिलेगा साथ ही स्टार्टअप्स के लिए भी एक नया क्षेत्र मिलेगा.
• पहले कैसर और अब कोरोना वायरस के दौरान भारत ने  दुनिया के कई देशों को दवाईयां(medicines )भेजी हैं, इस दिशा में आगे और विकास करना है. 
• PPP मॉडल में परमाणु ऊर्जा से जुड़े सुधार में रिसर्च रीयेक्टर की स्थापना की जाएगी. इससे मानवता की सेवा में बल मिलेगा.