वित्त मंत्री का दूसरा Press Conference : प्रवासी मजदूर, गरीब और जरूरतमंद के लिए राहत, डाउनलोड PDF

वित्त मंत्री का दूसरा Press Conference : प्रवासी मजदूर, गरीब और जरूरतमंद के लिए राहत, डाउनलोड PDF



आज आर्थिक पैकेज के विस्तार का दूसरा दिन है, आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan शुरू किया है और उसके लिए 20 लाख करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा भी की थी. जिसकी विस्तार से जानकारी Finance Minister Nirmala Sitharaman देने वाली हैं. इस पैकेज के विस्तार का आज दूसरा दिन है. कल लगभग 6 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जानकारी दी गई थी जो मुख्य रूप से MSME सेक्टर से सम्बंधित थी. 




आज दूसरे चरण में पैकेज प्रवासी श्रमिकों, पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे व्यापारियों, स्व-नियोजित लोगों, छोटे किसानों पर केंद्रित  है, आज 9 प्रमुख घोषणाओं को शामिल किया है. 
  • 3 प्रवासी मजदूरों(migrant workers) से संबंधित
  • 1 शिशु लोन  से संबंधित है
  • 1 सड़क विक्रेताओं पर
  • 1 आवास से संबंधित
  • 1 आदिवासी रोजगार से संबंधित
  • 2 किसानों से संबंधित है

HIGHLIGHTS Nirmala Sitharaman Speech Day 2


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूसरी स्पीच की मुख्य बातें -

  • पिछले दो महीने में  25 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किये जायेंगे.
  • 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी.
  • किसानों के लिए कृषि लोन पर इंटरेस्ट सब्वेंशन और प्रॉम्पट रिपेमेंट इंसेंटिव का लाभ अब 31 मई, 2020 तक मिलेगा.
  • तीन करोड़ किसानों ने लोन मोरेटोरियम का फायदा उठाया.
  • 86,600 करोड़ रुपये का लोन 1 मार्च, 2020 से 30 अप्रैल, 2020 बीच कृषि के लिए दिए गए.
  • रूरल इंफ्रा फंड के तहत मार्च में राज्यों को 4200 करोड़ रुपए दिये गए.
  • किफायती दरों पर तीन करोड़ सीमांत किसानों ने चार लाख करोड़ रुपये का लोन प्राप्त किया है.
  • 7200 स्वयं सहायता समूह 15 मार्च के बाद बनाए.
  • राज्यों को 11000 करोड़ रुपए डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत  दिए गए.
  • 1.87 लाख ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कल तक 2.23 करोड़ लोगों को काम दिया गया है, दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपए पहले ही कर दिया गया है.
  • मनरेगा में पिछले साल के मुकाबले 40-50% ज्यादा लोगों ने खुद को रजिस्टर कराया हैः
  • सरकार न्यूनतम मजदूरी को यूनिवर्सल बनाना चाहते है, गरीब से गरीब मजदूर को  न्यूनतम वेतन  इसके लिए कदम उठाया जाएगा, इसके साथ  न्युक्ति पत्र सभी मजदूरों को मिलेंगे. यह अभी 30% कर्मचारियों के लिए लागू है.
  • प्रवासी मजदूरों(migrant workers) की मदद के लिए 14 करोड़ 62 लाख काम पैदा किये गए, जिसमें 10000 करोड़ खर्च हुए हैं.
  • जो मजदूर जोखिम वाली जगहों पर काम करते हैं, उनके लिए योजना बनाई जाएगी. मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना  लाई जाएगी. नियुक्ति पत्र सभी मजदूरों को मिलेंगे. 
  • अगर रात में महिलाओं को  काम करना पड़ता है तो उसके लिए सेफ्टी गार्ड अलग से तैनात होंगे.
  • प्रवासी श्रमिकों को कई राज्यों में अनाज की जरूरत है. बिना NFSA या स्टेट कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को भी प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम निशुल्क अनाज और प्रति परिवार एक किलोग्राम चना प्रति माह के हिसाब से अगले दो माह तक दिया जाएगा. इसके माध्यम से 8 करोड़ मजदूरों को फायदा होने की उम्मीद है.
  • इसमें 3,500 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा, इसे राज्य सरकार लागू करेगी.
  • जिन लोगों के पास खाद्य सुरक्षा कार्ड नहीं है उन्हें भी चावल या गेहूं और एक किलो दाल अगले दो महीने तक उपलब्ध कराई जाएगी. 
  • वन नेशन वन राशन कार्ड योजन शुरू की जाएगी. जिसके माध्यम से प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में जाकर किसी भी राशन दुकान से अपने हिस्सा का राशन किफायती दाम में ले सकते हैं.

  • वन नेशन वन राशन कार्ड की मदद से अगस्त, 2020 तक 23 राज्यों में 67 करोड़ लोगों तक लाभ पहुँचने का अनुमान है.
  • प्रवासी मजदूरों/ शहरी गरीबों के लिए किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्पलैक्स की व्यवस्था की जाएगी.  शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों  को कम किराये पर घर उपलब्ध कराने की योजना सरकार PMAY के तहत की जाएगी.
  • 50 लाख रेहड़ी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले व अन्य गरीबों के लिए 5000 करोड़ की विशेष सुविधा वाली योजना लाई जाएगी. इन्हें प्रति व्यक्ति 10000 रुपए की सुविधा मिल सकती है. डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा.
  • हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने वाली योजना लाई जाएगी, जिसमें 70000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसका लाभ 6 लाख से 18 लाख तक की आय वाले लोगों को मिलेगा. इसमें 2.5 लाख मध्यम वर्ग के लोगों लाभ होगा.
  • 31 मार्च 2021 तक  हाउसिंग क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को बढ़ाया गया है.
  • किसानों के लिए नाबार्ड के जरिए  30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल की फंडिंग की जाएगी. इस राशि  को तत्काल जारी किया जाएगा. इसके जरिये तीन करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा. यह ग्रामीण भारत एवं किसानों के फायदे के लिए है.

  • आदिवासी इलाकों में जॉब पैदा करने के लिए 6000 करोड़ का फंड जारी किया जायेगा.


2nd Press Conference by Finance Minister Nirmala Sitharaman

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जारी घोषित किये गए 20 लाख करोड़ के पैकेज के विस्तार का आज दूसरा दिन, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री ने 14 मई शाम 4  बजे दी.