One Nation One Ration Card : How to Apply for Ration Card, Know the process

One Nation One Ration Card : How to Apply for Ration Card, Know the process

One Nation One Ration Card
'One Nation One Ration Card' For Migrants : Nirmala Sitharaman 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से देश पर आये संकट के बीच 20 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज की घोषणा कीथी, जिसके बारे में जानकारी देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना की घोषणा करते हुए इस संकट के समय में प्रवासी मजदूरों के लिए दो महीने तक मुफ्त में राशन देने का भी ऐलान किया था. पिछले 3 महीनों से 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन प्रदान करने वाली स्कीम - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना दीवाली और छठ पूजा तक बढ़ा दी गई है, यानी नवंबर के अंत तक  वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना  के अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है.


घर बैठे कर सकते हैं राशन कार्ड का आवेदन
अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इसके लिए प्रत्येक राज्य ने अपनी तरफ से एक वेबसाइट शुरू कर रखी है. आप संबंधित राज्य जहां के मूल निवासी हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं. राशन कार्ड दो तरह का बनता है. एक बीपीएल कैटेगिरी और एक बिना बीपीएल कैटेगिरी का. आय के हिसाब से आप यह चुन सकते हैं कि कौन सा राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना है.


ऐसे होगा आवेदन (How to apply for One Nation One Ration Card )
  • उदाहरण के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx को एक्सेस कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. 
  • वहीं बिहार के रहने वाले hindiyojana.in/apply-ration-card-bihar/ और महाराष्ट्र के आवेदक mahafood.gov.in पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं. 
  • आवेदनकर्ता चाहे तो राशन कार्ड के​ लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकता है. 
  • राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट दिया जा सकता है.
  • अगर ये कार्ड नहीं है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है.
  • आपको राशन कार्ड का आवेदन करने के साथ ही पांच से 45 रुपये फीस देनी होगी. 
  • एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है. अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है.
  • यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है.
  • जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो जाता है. 

वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना लागू 

 वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना (One Nation- One Ration Card) को लागू किया है. देश में कोई भी भूखा नहीं सोये इसलिए, प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है. अगस्त 2020 तक यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी. वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाली किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा. वह कहीं से भी राशन ले सकेगा. इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा. राशनकार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे.  

प्रति व्यक्ति 5-5 किलो चावल-गेहूँ की व्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद दी जाएगी.  राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार 3,500 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. जो नेशनल फूड सेक्योरिटी में नहीं आते, या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता, उनके लिए यह प्रावधान किया गया है. प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे. अगले दो महीने तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी.
  

पूरे देश में लागू होगी योजना 

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है कि लोग अब दूसरे राज्यों से भी राशन खरीद सकेंगे. यह नियम पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. 

योजना से क्या-क्या होंगे लाभ - 
  • उस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा गरीबों को मिलेगा.
  • एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने वालों  को लाभ मिले सकेगा.
  • फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी.
  • सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और प्वाइंट ऑफ सेल (Point of Sale, PoS) मशीन के जरिए अनाज बांटने की व्‍यवस्‍था जल्द शुरू होगी.
  • 85 फीसदी आधार कार्ड पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन से जुड़ चुके हैं.
  • 22 राज्यों में 100 फीसदी पीओएस मशीन लग चुकी है.

वित्‍त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि मजदूरों को राशन के लिए 3500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया. पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.वित्‍त मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये है. 1 मार्च से 30 अप्रैल 2020 के बीच कृषि के लिए
86, 000 करोड़ रुपये के 63 लाख ऋण मंजूर किए गए.

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