Lockdown 4.0: 31 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, जानिए कैसा हो सकता है नए रूप का लॉकडाउन

Lockdown 4.0 | Schools, malls to remain shut; shops, public transport may open up in Red Zone

PM मोदी ने हाल ही में कोरोना संकट के दौरान पांचवी बार देश को संबोधित किया. इसमें PM MODI ने आर्थिक पैकेज की घोषण भी की. साथ ही, Lockdown 4.0 के समबन्ध में कहा कि यह नए रूप-रंग का होगा.  आपको बता दें कि इस महामारी के मद्देनजर देशभर में लागू लॉकडाउन 3.0 रविवार को खत्म हो रहा है. अभी वायरस जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए तीसरी बार लॉकडाउन का बढ़ना तय है, जिसका संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में दिया था. लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है. हालांकि लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की छूट दिए जाने की संभावना है. सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था. बाद में इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया. उसे भी बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया. अब तीसरी बार लॉकडाउन फिर बढ़ने जा रहा है.

क्या क्या हो सकता है नया :  

• लॉकडाउन 4.0 में अर्थव्यवस्था पर फोकस किया जाएगा.
• नागरिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा का खुद ध्यान रखना होगा.
• केंद्र की ओर से राज्यों को छूट मिल सकती है. 
• ग्रीन जोन में यातायात और उद्योगों को छूट दी जा सकती है.
• साथ ही ग्रीन जोन में बस और टैक्सी चलाने को मंजूरी मिल सकती है.
• स्कूल, मॉल अभी बंद रहेंगे.
• रेड ज़ोन में दुकानें , पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ शर्तों के साथ शुरू हो सकता है. 
• 18 मई से चुनिंदा रूट पर घरेलू उड़ान सेवा पर भी विचार किया जा सकता है.  
• यात्री ट्रेनें फिलहाल नहीं चलाई जायेंगी.
• लेकिन स्पेशल ट्रेन और श्रमिक ट्रेन पहले की तरह चलेंगी और संख्या और रूट में इजाफा किया जा सकता है. 
• ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटरों को शर्तों के साथ इजाजत दी जा सकती है। उन्हें अधिकतम 2 यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी जा सकती है. 
• कंटेनमेंट जोन्स में और ज्यादा सख्ती हो सकती है. किस जोन में किन गतिविधियों की इजाजत रहे, इसे तय करने का अधिकार राज्यों को मिल सकता है. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन जरूरी होगा.
• अब तक केंद्र सरकार ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करती रही है. इसमें बदलाव भी केंद्र ही कर सकता है. 
• हालांकि, राज्य मांग कर रहे हैं कि उन्हें जोन तय करने और किस जोन में किन तरह की गतिविधियों को इजाजत रहे, यह तय करने का अधिकार उन्हें मिले.
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