PM Modi reconsidered OBC & EWS reservation: पीएम मोदी ने OBS, EWS आरक्षण के मुद्दे पर किया पुनर्विचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा कोटे (all-India quota of medical education) में OBC और EWS आरक्षण के मुद्दे की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है और संबंधित मंत्रालयों से इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा है.

पीएम मोदी ने चिकित्सा शिक्षा में दो कोटे के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कानून और न्याय, और समाज कल्याण के सचिवों के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बुलाया था।

मेडिकल स्टूडेंट्स कई वर्षों से मेडिकल एजुकेशन में अखिल भारतीय कोटे की आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं। देश की विभिन्न अदालतों में कई मुकदमे भी लाए गए हैं लेकिन यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है। समीक्षा बैठक में पीएम ने मंत्रियों से कहा कि चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्राथमिकता देकर निपटाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने साल 1984 में चिकित्सा शिक्षा में AIQ सीटें बनाई थीं। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया था कि वे राज्य के कॉलेजों में केंद्रीय पूल के साथ 15% स्नातक और 50% स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल सीटें आरक्षित करें और बाकी राज्य पूल में जाएंगी। केंद्रीय पूल को AIQ यानी अखिल भारतीय कोटा के रूप में जाना जाता है और देश भर के छात्रों को इस पूल के तहत अपने प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति है। एससी और एसटी उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए इस कोटे में आरक्षण है लेकिन ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय से विभिन्न राज्यों द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने की चिकित्सा शिक्षा की स्थिति की जांच करने को कहा. केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2019 में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण की घोषणा की गई थी।

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