The government extended the deadline for Vivad se Vishwas scheme: Current Affairs Special Series
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इसी कड़ी में आज का हमारा कर्रेंट अफेयर्स टॉपिक है- भारत सरकार ने “विवाद से विश्वास” योजना की समय सीमा को बढ़ाया (government extended the deadline for Vivad se Vishwas scheme)
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना “विवाद से विश्वास” के अंतर्गत भुगतान करने की समय सीमा को दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है।
kya hai Vivad se Vishwas yojna?
विवाद से विश्वास योजना-(Vivad se Vishwas scheme)
विवाद से विश्वास कानून 17 मार्च, 2020 से भारत में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य राजस्व करों की मुक़दमेबाजी को कम करना तथा करदाताओं को सूचना और संसाधन उपलब्ध कराना है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय वित्त मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के अंतर्गत जो समय सीमा पहले 30 अप्रैल, 2021 तक थी, वो अब बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी गई है। मंत्रालय की ओर से यह निर्णय भी लिया गया कि देय राशि को बिना किसी अतिरिक्त राशि के लिया जायेगा।
इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 तथा 153B के तहत मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आदेश पारित करने का समय भी शामिल है।
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