अंतर्राष्ट्रीय
भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा
भारत 1 अक्टूबर 2025 से अपनी पहली यूरोपीय ब्लॉक के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) लागू करने जा रहा है। यह ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) है, जो EFTA देशों—स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन—के साथ किया गया है। यह FTA भारत के वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
भारत, भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजनाओं को मंजूरी दी
क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम उठाते हुए, भारत और भूटान ने अपने पहले सीमा-पार रेल संपर्क को मंज़ूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करना है। ये दो नई रेल लाइनें—कोकराझार-गेलेफू और बानरहाट-समत्से—द्विपक्षीय संपर्क में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें दोनों हिमालयी पड़ोसियों के बीच व्यापार, गतिशीलता और राजनयिक संबंधों को नया रूप देने की महत्वपूर्ण क्षमता है।
रक्षा-सुरक्षा
BSF ने सीमा सुरक्षा के लिए एआई-संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया
सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर सुरक्षा और संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एआई और जीआईएस संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS) की शुरुआत की है। यह नया कमांड और कंट्रोल सेंटर वास्तविक समय में निगरानी, भविष्यवाणी विश्लेषण और रणनीतिक योजना में बीएसएफ की मदद करेगा।
राष्ट्रीय
पवित्र रंगमंच: भारत की जीवंत अनुष्ठानिक विरासत
भारत के मंदिरों, प्रांगणों और सामुदायिक स्थलों में होने वाले अनुष्ठानात्मक नाटक धार्मिक कथा, रीति-रिवाज और कला का अद्भुत संगम हैं। ये केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामूहिक पहचान और भक्ति का जीवंत प्रतीक हैं।
सरकार अक्टूबर 2027 से इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनि अलर्ट अनिवार्य करेगी
भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में ध्वनि चेतावनी प्रणाली (Acoustic Vehicle Alerting System – AVAS) को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2027 से सभी ईवी मॉडलों पर लागू होगा।
नियुक्ति
गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे
गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) — जो आधिकारिक तौर पर कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट के नाम से काम करती है — में प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बने रहेंगे। उनका कार्यकाल अगस्त 2029 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय अगस्त 2025 में कंपनी की वार्षिक आम बैठक (AGM) में अनुमोदित हुआ, जो भारत की अग्रणी मीडिया और मनोरंजन कंपनियों में नेतृत्व की स्थिरता को दर्शाता है।
IAS राजीव वर्मा होंगे दिल्ली के नए मुख्य सचिव
भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से राजीव वर्मा को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वह धर्मेंद्र का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस निर्णय के तहत वर्मा को वर्तमान पोस्ट चंडीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है।
अर्थव्यवस्था
अगस्त 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन 4% बढ़ेगा
अगस्त 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन साल-दर-साल 4.0% बढ़ा, जो निरंतर विस्तार का संकेत देता है, लेकिन साथ ही असमान आर्थिक गति को भी दर्शाता है। खनन और बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों ने जहाँ मज़बूत प्रदर्शन किया, वहीं उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में कमज़ोरी और विनिर्माण क्षेत्र में मंदी से संकेत मिलता है कि घरेलू माँग अभी भी कमज़ोर बनी हुई है।
भारत का डेयरी क्षेत्र: पोषण और आय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना
भारत का डेयरी क्षेत्र केवल दूध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों किसानों की आजीविका और राष्ट्र के पोषण का आधार भी है। मज़बूत सहकारी नेटवर्क, सरकारी सहयोग और महिलाओं की उच्च भागीदारी के साथ यह क्षेत्र प्रतिदिन पोषण उपलब्ध कराता है, ग्रामीण रोज़गार को प्रोत्साहित करता है और खाद्य सुरक्षा को मज़बूत बनाता है। जैसे-जैसे भारत अपने डेयरी तंत्र का आधुनिकीकरण कर रहा है, अब ध्यान सततता, नवाचार और समावेशी विकास पर केंद्रित है।
पुरस्कार
चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार मिला
मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ को इम्तियाज़ अली की बायोपिक “अमर सिंह चमकिला” में दमदार अभिनय के लिए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (Best Actor) श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह फ़िल्म नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है और इसे टीवी मूवी/मिनी-सीरीज़ श्रेणी में भी नामांकन मिला है। यह इस वर्ष भारत की ओर से एकमात्र एंट्री है। यह घोषणा न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज़ ने 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स (24 नवंबर 2025 को होने वाले) से पहले की।
बैंकिंग
RBI ने अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान के लिए 2-कारक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश में डिजिटल लेन-देन को और सुरक्षित बनाने के लिए नया नियामक ढांचा पेश किया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल लेन-देन के लिए दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication – 2FA) अनिवार्य होगा। केवल कुछ छोटे मूल्य (Low-Value) वाले लेन-देन को ही इससे छूट मिलेगी। यह कदम SMS OTP पर पूरी तरह निर्भरता को समाप्त कर आधुनिक और लचीले सत्यापन तरीकों की ओर बड़ा बदलाव है।