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dda247 अपने सभी उम्मीदवारों के एक नई करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज़ की शुरुआत की है, इस सीरीज़ में, रोज़ाना (daily basis) पर Candidates को महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक के बारे में Detailed information दी जाएगी, जिससे न केवल उनकी जनरल अवेयरनेस में सुधार होगा, बल्कि परीक्षा में उम्मीदवार कर्रेंट अफेयर्स विषय से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब Confident के साथ दे सकेगे.
इसी कड़ी में आज का हमारा करेंट अफेयर्स टॉपिक है- राज्यों से केंद्र द्वारा गेहूं की खरीद में 30% की वृद्धि (Wheat Procurement by Centre from States grown by 30%) – Current Affairs Special Series. यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको –कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का निर्यात 18.5 प्रतिशत बढ़ा – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज जैसे करेंट अफेयर्स की अच्छी Knowledge हो.
राज्यों से केंद्र द्वारा गेहूं की खरीद में 30% की वृद्धि (Wheat Procurement by Centre from States grown by 30%)
केंद्र द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली आदि
राज्यों से गेहूँ की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 30% की वृद्धि दर्ज
की गई है।
Procurement- आसन शब्दों में इसे इसे सरकारी खरीद के नाम से जाना जाता है .
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
मंत्रालय ने बयान दिया है कि 2021-22 के वर्तमान रबी विपणन सत्र (Rabi
Marketing Season) में इन राज्यों से MSP पर 366 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ सरकार द्वारा खरीदा
गया है जिससे लगभग 37 लाख 15 हजार किसानों को लाभ पहुँचा है। मंत्रालय ने यह भी
कहा कि इस खरीद के लिए केंद्र की तरफ से 72,400 करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, केंद्र
सरकार ने 2020-21 के चालू खरीफ विपणन सत्र में 742 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान
की खरीद की थी जो कि अभी भी राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। मंत्रालय ने कहा
कि 1,40,165 करोड़ रुपये से अधिक से MSP मूल्य के साथ इस खरीद से लगभग 1 करोड़ 11 लाख किसानों
को लाभ हुआ।
खरीद क्या है और यह कैसे काम करती है (What is procurement and how it works:)-
- भारत सरकार प्रत्येक रबी तथा खरीफ फसल सत्र में
कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा
करती है। - सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों के लिए MSP सुनिश्चित करना और कमजोर
वर्गों को सस्ती कीमतों पर अनाज उपलब्ध करवाना है। - यह एक प्रभावी बाजार हस्तक्षेप का आश्वासन देता
है जिससे कीमतों को नियंत्रण में रखा जाता है तथा यह देश को समग्र खाद्य सुरक्षा
उपलब्ध करवाता है। - भारतीय खाद्य निगम (FCI) भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो मूल्य समर्थन योजना के
तहत गेहूँ और धान की खरीद करती है।
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