नीचे आर्टिकल में हमने हल ही में खबरों रहने वाली सरकारी योजनाएं दी हैं, जो आगामी RBI ग्रेड B परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमने अक्सर देखा है योजनाओं से संबंधित प्रश्न आरबीआई परीक्षा में पूछे जाते हैं.
ड्रोन प्रमाणन योजना (Drone Certification Scheme)
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
उद्देश्य – ड्रोन के लिए सुरक्षा और सुरक्षा मानदंड और आवश्यकताएं प्रदान करना, और दूसरों के बीच उनके प्रमाणीकरण का मूल्यांकन करना
पोर्टल: digisky
भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना चरण- II
भारी उद्योग मंत्रालय
चरण I: 2014
उद्देश्य – सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवाओं के बुनियादी ढांचे को सहायता प्रदान करना
इस योजना में 1207 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के बजटीय समर्थन के साथ 975 करोड़ रुपये और उद्योग का योगदान 232 करोड़ रु है.
जीवंत ग्राम कार्यक्रम (Vibrant Village Programm)
गृह मंत्रालय
उद्देश्य – दूरस्थ बस्तियों में सामाजिक और वित्तीय बुनियादी ढांचे में सुधार करना, मुख्य रूप से चीन के साथ सीमा पर, मौजूदा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण होगा.
डीएनटी, एसएनटी और एनटी (SEED) के आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
यह उन परिवारों के लिए तैयार की गई है जिनकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लाभार्थियों की समान योजना से इस तरह के किसी भी लाभ का लाभ नहीं उठा रहे हैं: गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदाय
न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम
शिक्षा मंत्रालय
उद्देश्य – न केवल मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना बल्कि अन्य घटकों जैसे कि महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा को भी शामिल करना
अवधि: वित्तीय वर्ष 2022-2027
कार्यक्रम का अनुमानित कुल परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपये है जिसमें वित्त वर्ष 2022-27 के लिए क्रमशः 700 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा शामिल है.
उत्तर पूर्व के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (PMDevINE) योजना
केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय
उद्देश्य – प्रधान मंत्री गतिशक्ति की भावना में बुनियादी ढांचे को निधि देने के साथ-साथ पूर्वोत्तर की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर संकल्पित सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना.
प्रारंभिक आवंटन: 1500 करोड़ रुपये
द्वारा कार्यान्वित: उत्तर-पूर्वी परिषद
इलायची के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना
इस योजना का उद्देश्य इलायची उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के खिलाफ बीमा सुरक्षा प्रदान करना है, जिसे अधिसूचित संदर्भ मौसम स्टेशनों (आरडब्ल्यूएस) में दर्ज मौसम के आंकड़ों के अनुसार इलायची की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.
भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के माध्यम से केरल में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत बाय-स्पाइस बोर्ड इंडिया को लागू किया गया.
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए आधुनिकीकरण योजना-IV
गृह मंत्रालय
वित्तीय परिव्यय – रु.1,523 करोड़
उद्देश्य: यह सीएपीएफ को उनकी परिचालन आवश्यकता के अनुसार आधुनिक अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करेगा, विभिन्न थिएटरों में उनकी तैनाती के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना को मंजूरी दी है –
अवधि: 01 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक
एमएसएमई अभिनव योजना (ऊष्मायन, डिजाइन और आईपीआर)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
उद्देश्य – एमएसएमई क्षेत्र की अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना और समर्थन करना। यह एमएसएमई चैंपियंस योजना का एक घटक है
‘दान एक पेंशन’ योजना
श्रम और रोजगार मंत्रालय
यह एक नागरिक को “प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत अपने घर या प्रतिष्ठान में घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों, देखभाल करने वालों, नर्सों जैसे अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों के प्रीमियम योगदान को दान करने की अनुमति देता है। दाता कम से कम एक वर्ष के लिए योगदान का भुगतान कर सकता है, 660 रुपये से लेकर 2,400 रु. प्रति वर्ष, लाभार्थी की आयु पर निर्भर करता है
एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना” (Raising and Accelerating MSME Performance) योजना
स्वीकृत – 2022 (वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू)
केंद्रीय क्षेत्र योजना
परिव्यय: 6,062.45 करोड़ रुपये या 808 मिलियन अमरीकी डालर, जिसमें से 3750 करोड़ रुपये या 500 मिलियन अमरीकी डालर विश्व बैंक से ऋण होगा और शेष 2312.45 करोड़ रुपये या 308 मिलियन अमरीकी डालर भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। )
उद्देश्य: यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विभिन्न कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID) के लचीलेपन और रिकवरी हस्तक्षेप का समर्थन कर रही है। यूके सिन्हा कमेटी, केवी कामथ कमेटी और प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप एमएसएमई को मजबूत करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
एमएसएमई सस्टेनेबल (ZED) प्रमाणन योजना
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
उद्देश्य – भारत के एमएसएमई के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा का रोडमैप प्रदान करना. ZED प्रमाणन की लागत पर MSME को निम्नलिखित संरचना के अनुसार सब्सिडी मिलेगी:
सूक्ष्म उद्यम: 80%
लघु उद्यम: 60%
मध्यम उद्यम: 50%
ई-विवाद समाधान योजना (e-Dispute Resolution Scheme)
नोडल एजेंसी – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)
उद्देश्य – छोटे करदाताओं के लिए कर विवादों के तेजी से समाधान की सुविधा प्रदान करना. यह योजना उन करदाताओं के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और आयकर विवाद 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं।
आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY)
लॉन्च वर्ष – 2018 ▪स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य लाभ पैकेज, 2022 का एक नया संस्करण लॉन्च किया है, जिसमें 365 नई प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 1,949 हो गई हैं.
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