केंद्र सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए की सलाहकार परिषद की स्थापना (Government’s steps towards The Open Network for Digital Commerce) – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

इसी कड़ी में आज का हमारा करेंट अफेयर्स टॉपिक है –  केंद्र सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए की सलाहकार परिषद की स्थापना (Government’s steps towards The Open Network for Digital Commerce). यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको – राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े करेंट अफेयर्स की अच्छी Knowledge हो।

केंद्र सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए की सलाहकार परिषद की स्थापना (Government’s steps towards The Open Network for Digital Commerce)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) पर एक परियोजना की शुरूआत की है। यह कार्य क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) को सौंपा गया है। 

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) का मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म के स्वतंत्र ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल और ओपन स्पेसिफिकेशंस का उपयोग करते हुए ओपन सोर्स्‍ड पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी से पूरी मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज करने, परिचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं के समावेशीकरण को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्‍स में दक्षता हासिल करने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में सुधार होने की उम्मीद है। ONDC के विचार पर पिछले साल किसी तरह के मानकों को लाने और देश के ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र को कारगर बनाने के लिए विचार किया गया था। वर्तमान में भारत में अलग-अलग ई-मार्केटप्लेस में अलग-अलग नियम हैं जो कभी-कभी छोटे व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए इसे अपनाना मुश्किल बना देते हैं।

सरकार ने ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए कुछ बदलावों की घोषणा की है या करने की योजना बनाई है और यह कदम परिवर्तनों की एक श्रृंखला में नवीनतम है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सरकार की ई-कॉमर्स नीति के मसौदे ने ई-कॉमर्स हितधारकों द्वारा  “specific flash sales” पर प्रतिबंध सहित कई बदलावों के लिए ई-टेलर्स के बीच काफी बेचैनी पैदा की है।

आईटी दिग्गज इंफोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री नंदन नीलेकणी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आरएस शर्मा को केंद्र ने डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाने के लिए नौ सदस्यीय पैनल में नामित किया है। इस समिति का उद्देश्य खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना और मूल्य श्रृंखलाओं को डिजिटाइज़ करना और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य बढ़ाना, एक सरकारी आदेश आदि होगा। भारतीय आईटी उद्योग के दिग्गज श्री नीलेकणि सरकार की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में ओएनडीसी को अपनाने के लिए डिजाइन और तेजी लाने के लिए सलाह देंगे जो आवश्यक उपायों की सिफारिश करेंगे। । वह पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार जारी करने वाले वैधानिक प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। उनके पास अद्वितीय परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह के प्रमुख के रूप में अच्छा अनुभव है जो कर सूचना नेटवर्क (टिन), नई पेंशन योजना और माल और सेवा कर सहित पांच बड़े वित्तीय क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रौद्योगिकी भाग को देखता है .

सलाहकार परिषद के 9 सदस्यों में शामिल सदस्य हैं:

आरएस शर्मा-राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ, आदिल जैनुलभाई- भारतीय गुणवत्ता परिषद के प्रमुख, नंदन नीलेकणी- इंफोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, अंजलि बंसल- अवाना कैपिटल के संस्थापक, दिलीप असबे- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रमुख, अरविंद गुप्ता- डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के सह-संस्थापक, प्रवीण खंडेलवाल – अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ के प्रमुख, कुमार राजगोपालन- रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ, सुरेश सेठी- एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी और सीईओ.

Also Read,