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करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज – चीन ने नए जासूसी- विरोधी विनियमन की घोषणा की (China announced new anti-espionage regulation)

करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज – चीन ने नए जासूसी- विरोधी विनियमन की घोषणा की (China announced new anti-espionage regulation) | Latest Hindi Banking jobs_3.1

Adda247 अपने सभी उम्मीदवारों के एक नई कर्रेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज़ की शुरुआत की है, इस सीरीज़ में, रोज़ाना (daily basis) पर Candidates को महत्वपूर्ण कर्रेंट अफेयर्स के टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक के बारे में Detailed information दी जाएगी, जिससे न केवल उनकी जनरल अवेयरनेस में सुधार होगा, बल्कि परीक्षा में उम्मीदवार कर्रेंट अफेयर्स विषय से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब Confident के साथ दे सकेगे.


 इसी कड़ी में आज का हमारा कर्रेंट अफेयर्स टॉपिक है- चीन ने नए जासूसी- विरोधी  नियमन की घोषणा की (China announced new anti-espionage regulation) – कर्रेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज. 




चीन ने नए जासूसी-विरोधी विनियमन की घोषणा की (China announced new anti-espionage regulation)



चीन ने इस साल एक प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी की सालगिरह पर तथा दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ बिगड़ते अपने संबंधों के बीच एक नए एंटी- जासूसी को लागू करने की घोषणा की है। यह नया विनियम 1 जुलाई को कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगाँठ पर आएगा। चीन द्वारा इस महीने की शुरुआत को छठे राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा दिवस
के रूप में मनाया जिसमें पार्टी तथा अन्य सरकारी निकायों ने विदेशी जासूसी
सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित कीं।
 

जासूसी-विरोधी विनियमन (anti-espionage regulation) ये एक ऐसे नियमों को समूह है जिसमें एक देश के द्वारा दूसरे देश की सैन्य, राजनीतिक तथा औद्योगिक जानकारियों के बारे में गुप्त रूप से पता लगाने पर रोक लगाते हैं।

 

चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से बयान दिया गया कि, “विदेशी खूफिया एजेंसियों ने चीन में घुसपैठ करके विभिन्न क्षेत्रों में चीन की आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुँचाना तेज कर दिया है जो कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर स्थिति है।”

 

नए विनियम के आने से चीन को ऐसी घुसपैठी एजेंसियों तथा कंपनियों की लिस्ट बनाने की अनुमति मिलेगी और साथ ही ऐसी घुसपैठी एजेंसियों तथा कंपनियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों को कहना है कि इन विनियम के आने से सरकार के नियंत्रण वाली अनेक संस्थाएँ जैसे- व्यावसायिक कंपनियों, विश्वविद्यालयों, मीडिया और थिंक टैंकों आदि को नियंत्रण में लाने के लिए भी किया जा सकता है जो कि चीन में संचालित पश्चिमी संस्थाओं की हर गतिविधि पर नजर रखती हैं तथा उसकी रिपोर्ट चीनी सरकार को देती हैं।

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