मनरेगा के तहत अप्रैल महीने में काम की माँग में 89 प्रतिशत की बढ़त (Work demand up 89% under MGNAREGA in April month)

Work demand up 89% under MGNAREGA in April month

Work demand up 89% under MGNAREGA in April month : ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNAREGA के तहत अप्रैल महीने में भारत के लगभग 2.54 करोड़ घरों में काम की माँग 89% तक बढ़ी है। पिछले साल अप्रैल महीने में काम की माँग का आंकड़ा 1.34 करोड़ का जो कि इस वर्ष 89% बढ़कर 2.54 करोड़ हो गया है। ये इस शाम में अब तक की सबसे ज्यादा माँग है।

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने इन आंकड़ों के बारे में बयान दिया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में वर्तमान स्थिति की निगरानी कर रहा है तथा मनरेगा एक माँग संचालित योजना है और इसमें आवश्यकतानुसार धनराशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में इस योजना के लिए 73,000 करोड़ रूपए आवंटित किये हैं जो कि पिछले साल से के बजट से 1.11 लाख करोड़ रूपए कम है। 2013 के बाद अप्रैल महीने की औसतन काम की माँग को 2.39 करोड़ आँका गया था। विशेषज्ञों के अनुसार काम की ये माँग शहरी तथा ग्रामीण, दोनों प्रकार के श्रमिकों के द्वारा की गई है। पिछले एक साल की घटनाओं पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि पिछले एक वर्ष में कृषि क्षेत्र में व्यवधान के कारण ग्रामीण आय में कमी आई है तथा वहीं दूसरी ओर शहरी श्रमिक भी देश में कोविड-19 की वजह से आई आर्थिक मंदी के कारण वापस गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में अगर यही हालात बनी रही तो बेरोजगारी और श्रम शक्ति कम होने की वजह से अगली तिमाही और अधिक चुनौतिपूर्ण होगी।

MGNAREGA:

• महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
• यह एक सामाजिक सुरक्षा कानून है जिसके अंतर्गत लोगों को काम दिया जाता है। ये अधिनियम उनके “काम के अधिकार” के लिए गारंटी प्रदान करता है।
• यह योजना UPA सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा सितम्बर, 2005 में शुरू की गई थी।
• ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
• ग्रामीण विकास मंत्री- श्री नरेंद्र सिंह तोमर

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