Proposed Merger of Lakshmi Vilas Bank and DBS Bank India: Impacts & Challenges
भारतीय रिज़र्व बैंक( Reserve Bank of India) (RBI) ने 17 नवंबर 2020 को लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक की इकाई DBS Bank india के साथ विलय का प्रस्ताव रखा. LVB पर नियंत्रण के साथ, RBI ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक 30 दिनों के लिए इसे रोक दिया है. यह तीसरी बार है जब RBI ने बहुत कम समय में बैंक का नियंत्रण लिया है. LVB से पहले, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी(Punjab and Maharashtra Co-operative) (PMC) बैंक और यस बैंक लिमिटेड(Yes Bank Ltd) को भी RBI के अधीन लाया गया था.
जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949( Banking Regulation Act 1949) की धारा 36 ACA की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और केंद्र सरकार के परामर्श से 30 दिनों के लिए LVB के निदेशक मंडल को अधिग्रहित कर लिया. खाताधारकों और लेनदारों के लिए रु .25000 की निकासी सीमा भी सीमित है. हालांकि, खाताधारक 25,000 रुपये से अधिक की राशि को असाधारण स्थितियों(extraordinary situations) जैसे कि चिकित्सा आपातकाल, शिक्षा आदि के लिए ही निकाल सकते हैं.
कैनरा बैंक के former Non Executive Chairman टी. एन. मनोहरन(T. N. Manoharan) को प्रशासक(Administrator) के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रशासक के पास बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल की सभी शक्तियाँ होंगी और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगा.
Why Lakshmi Vilas Bank Ltd. placed under Moratorium?(लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को मोरेटोरियम के तहत क्यों रखा गया है?)
RBI की आधिकारिक विज्ञप्ति(official release) के अनुसार, लक्ष्मी विलास बैंक ने पिछले तीन वर्षों में लगातार गिरावट और लगातार घाटे का सामना किया है. बैंक भी कई मानकों पर विफल रहा है जैसे:
- Serious deterioration in the financial position of the bank(बैंक की वित्तीय स्थिति में गंभीर गिरावट)
- Declining advances and mounting non-performing assets (NPAs)(एडवांसेज में गिरावट और गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) को बढ़ाना)
- Continuous withdrawal of deposits and low levels of liquidity(जमा की निरंतर निकासी और तरलता का निम्न स्तर)
- Serious governance issues and practices in the recent years which have led to deterioration in its performance. The bank was placed under the Prompt Corrective Action (PCA) framework in September 2019.(हाल के वर्षों में गंभीर शासन संबंधी मुद्दे और कार्य जिसके कारण इसके प्रदर्शन में गिरावट आई है. सितंबर 2019 में बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) ढांचे के तहत रखा गया था.)
RBI ने LVB के जमाकर्ताओं(depositors of the LVB ) को आश्वस्त किया है कि उनका लाभ या ब्याज पूरी तरह से सुरक्षित है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है.
Proposed Merger of Lakshmi Vilas Bank with DBS Bank India(डीबीएस बैंक इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय का प्रस्ताव)
RBI ने इन मुद्दों को अपने विचार में लिया है और निष्कर्ष निकाला है कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय और बैंकिंग स्थिरता के हित में एक credible revival plan के अभाव में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के तहत रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के पास आवेदन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने एक अन्य बैंकिंग कंपनी के साथ बैंक के विलय की एक योजना तैयार की है. इसलिए, RBI ने DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL) के साथ लक्ष्मी विलास बैंक (LVB) के विलय योजना(merger scheme) की घोषणा की. DBIL, DBS Bank Ltd, Singapore की एक इकाई है- डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड(DBS Group Holdings Limited) (प्रमुख वित्तीय सेवा समूह) की सहायक कंपनी.
DBIL को 4 अक्टूबर, 2018 को बैंकिंग कंपनी के रूप में संचालित करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया था. 30 जून, 2020 तक- इसकी कुल विनियामक पूंजी(Regulatory Capital ) ₹ 7,109 करोड़ थी (against Capital of ₹7,023 crore as on March 31, 2020) और GNPA और NNPA क्रमशः 2.7% और 0.5% कम थे.
नियत तारीख से और उसके बाद, विलय की draft scheme के अनुसार, भुगतान की गई शेयर पूंजी और भंडार और अधिशेष की पूरी राशि(entire amount of the paid-up share capital and reserves and surplus), LVB के शेयर / प्रतिभूति प्रीमियम खाते में शेष राशि सहित, बंद किया जाएगा, और transferor bank (LVB) योजना के संचालन से अस्तित्व में नहीं रहेगा, और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उसके शेयर या डिबेंचर में वैसे ही रहेंगे. “
Impacts & Challenges(प्रभाव और चुनौतियाँ)
मर्ज किए गए निकाय के क्रेडिट विकास का समर्थन करने के लिए DBS 2500 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लाएगा. DBS के अनुसार, प्रस्तावित विलय LVB के खाताधारकों, जमाकर्ताओं और कर्मचारियों को अनिश्चितता के समय में बेहतर संभावनाएं प्रदान करेगा.
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि LVB के शेयरधारक अपने पास मौजूद शेयरों का पूरा मूल्य खो देंगे. “Because of the write-off in paid-up share capital and reserves and surplus, the bank’s equity will go down to zero”.
यह प्रस्तावित विलय विशेष रूप से दक्षिण भारत में DBIL को अपने ग्राहक आधार और नेटवर्क को स्केल करने की अनुमति देगा, जिसके सिंगापुर के साथ लंबे समय और close व्यापारिक संबंध हैं.
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