Insurance Regulatory and Development Authority of India :
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो भारत में insurance और re-insurance industries को नियंत्रित करता है और उनका विस्तार करता है. IRDAI भारत सरकार द्वारा संसद में पारित एक अधिनियम Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 द्वारा अस्तित्व में आया. इससे पहले इसका मुख्यालय दिल्ली में था, जिसे बाद में 2001 में हैदराबाद, तेलंगाना में स्थानांतरित कर दिया गया था. अध्यक्ष पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्यों के साथ 10 सदस्यीय निकाय का गठन करते हैं.
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History – इतिहास
भारत एक ऐसा देश है जिसका बीमा का जिक्र प्राचीन काल से ही मिलता है. (मनुस्मृति), याज्ञवल्क्य (धर्मशास्त्र) और कौटिल्य (अर्थशास्त्र) जैसे शिलालेखों में बीमा का स्पष्ट उल्लेख है. प्राचीन काल में मनुष्य के लिए जरुरी संसाधनों को जमा किया जाता था ताकि उन्हें आग, बाढ़, महामारी और अकाल जैसी आपदाओं के समय में फिर से वितरित किया जा सके. समुद्री व्यापार ऋण और वाहक अनुबंध के रूप में बीमा के बहुत सारे नियमों का जिक्र मिलता हैं. समय के साथ इसका विस्तार अन्य देशों में भी होने लगा.
बीमा का आधुनिक स्वरूप भारत में 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ आया, जिसे life insurance business के लिए कलकत्ता में स्थापित किया गया था पर 1834 में कंपनी बर्बाद हो गई और बंद हो गई. वर्ष 1829 में मद्रास प्रेसीडेंसी में Madras Equitable, life insurance business शुरू किया गया. इसेक बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में बॉम्बे रेजिडेंसी में Bombay Mutual (1871), Oriental (1874) और Empire of India (1897) की शुरुआत हुई. इस समय विदेशी बीमा कंपनियां थी जिन्होंने भारत में अच्छा व्यवसाय किया जिनमें अल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस, रॉयल इंश्योरेंस, लिवरपूल और लंदन ग्लोब इंश्योरेंस आदि थी. लेकिन जल्द ही भारतीय कंपनियां भी प्रतिस्पर्धा को तैयार हो गई. इसके बाद वर्ष 1912 में Life Assurance Company Act आया जो पहला वैधानिक उपाय था.
1928 में Indian Insurance companies act लागू हुआ, ताकि सरकार को लाइफ और non-life business के बारे में सांख्यिकीय जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाया जा सके, जो कि भारतीय और विदेशी बीमाकर्ताओं द्वारा provident insurance societies सहित भारत में लेनदेन किया गया था. बाद में बीमा क्षेत्र की स्थापना और राष्ट्रीयकरण में बहुत उतार-चढ़ाव के बाद, मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद 1999 में, IRDAI को बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित किया गया था. 2000 में, IRDAI को एक सांविधिक निकाय के रूप में शामिल किया गया था.
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Structure of IRDAI
IRDAI की संरचना में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं. IRDAI अधिनियम 1999 की धारा 4 में इसकी संरचना का जिक्र है. वर्तमान में डॉ. सुभाष चंद्र खुंटिया(Dr. Subhash C. Khuntia) अध्यक्ष हैं.
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Functions of IRDAI
नीचे IRDAI के कुछ कार्य दिए गए हैं:
- IRDA का कार्य रजिस्ट्रेशन जारी करना, नवीनीकरण करना, संशोधित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना है
- पॉलिसीधारक हितों की सुरक्षा करना.
- मध्यस्थों और एजेंटों के लिए Qualifications, code of conduct और training आदि को Specify करना.
- Surveyors और loss assessors के लिए आचार संहिता निर्दिष्ट करना
- Insurance business के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना भी है.
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