Top Current Affairs News 25 July 2025: पढ़ें फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 25 July 2025 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 25 July 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।
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इंडोनेशिया के समुद्र में मिली दो नई समुद्री स्लग प्रजातियां

जर्मनी, इंडोनेशिया और वेल्स की पांच महिला वैज्ञानिकों की एक टीम ने इंडोनेशिया के उत्तर सुलावेसी तट पर दो नई समुद्री स्लग प्रजातियों की खोज की है, जिन्हें Phyllidia ovata और Phyllidia fontjei नाम दिया गया है। ये प्रजातियां Phyllidiidae परिवार की हैं, जिन्हें आमतौर पर “वार्ट सी स्लग” के रूप में जाना जाता है और यह खोज समुद्री जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान मानी जा रही है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू

भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 को संसद से पारित कर 29 मार्च 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की। यह अधिनियम 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है। इसका उद्देश्य भारत में आपदा प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, कुशल और सहयोगपूर्ण बनाना है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 का मसौदा जारी

सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 (National Telecom Policy – NTP 2025) का मसौदा जारी किया, जिसमें 2030 तक भारत के दूरसंचार क्षेत्र को व्यापक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को सामने रखा गया है। नीति मसौदे पर 21 दिनों के भीतर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

भारत-यूके व्यापक व्यापार समझौता

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने गुरुवार को एक आधुनिक और व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) नामक यह समझौता वैश्विक व्यापार युद्धों और भूराजनीतिक ध्रुवीकरण के दौर में साझा समृद्धि की दिशा में एक मजबूत संकेत है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 लागू

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 जुलाई को राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया, जो भारत की सहकारी प्रणाली को अगले दो दशकों के लिए दिशा देने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। यह नीति वर्ष 2002 की नीति का स्थान लेगी और सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, समावेशी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से नकदी मिलने के आरोपों के बाद अब उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जल्द ही लोकसभा में शुरू की जा सकती है। भारतीय संसद के इतिहास में यह एक गंभीर और दुर्लभ संवैधानिक प्रक्रिया है, जो न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़ी है। मार्च 2025 में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की रिपोर्ट सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस समिति ने इस मामले की जांच कर आरोपों की पुष्टि की और इसे “दुराचरण” (misconduct) बताया। जस्टिस वर्मा ने इस समिति को “असंवैधानिक” करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

रूस की मुद्रा ‘रूबल’ में 45% की जोरदार मजबूती

रूस की मुद्रा ‘रूबल’ ने इस वर्ष अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 45% की बढ़त दर्ज की है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शुमार हो गई है। हालांकि यह आर्थिक मजबूती रूस की प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था के लिए एक दोधारी तलवार बनती जा रही है। रूसी केंद्रीय बैंक की सख्त मौद्रिक नीति ने रूबल को मजबूत बनाए रखा है। फरवरी में अमेरिका-रूस वार्ता के बाद यूक्रेन युद्ध में संभावित शांति की उम्मीदें बढ़ीं, जिससे बाजार में सकारात्मकता आई। इसके अलावा रूबल पर जमा ब्याज दर 20% से ऊपर पहुंच गई है, जिससे यह निवेशकों और बचतकर्ताओं के लिए आकर्षक हो गया है।

महाराष्ट्र के निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS के लिए 10% आरक्षण लागू

महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र से निजी मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। यह निर्णय महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल द्वारा जारी की गई नवीनतम सूचना पुस्तिका से सामने आया। हालांकि यह फैसला बिना अतिरिक्त सीटें बढ़ाए लागू किया जा रहा है, जिससे सामान्य (General) श्रेणी के छात्रों के लिए सीटों की संख्या कम हो सकती है। इस कदम से छात्रों, अभिभावकों और कॉलेजों में चिंता की लहर फैल गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आरक्षण उन सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए है जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत नहीं आते और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम है।

मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई की और सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल महाराष्ट्र सरकार की अपील पर आरोपियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में सात बम धमाके हुए थे, जिनमें 189 लोग मारे गए और 800 से अधिक घायल हुए। इसके बाद 13 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से 12 को 2015 में विशेष अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तेरहवें आरोपी को उसी समय बरी कर दिया गया था।