Top Current Affairs News 23 July 2025: पढ़ें फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 23 July 2025 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 23 July 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।
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ईरान से लाखों अफ़ग़ान शरणार्थियों की वापसी

ईरान से अब तक 13 लाख से अधिक अफ़ग़ान शरणार्थियों की देश वापसी हो चुकी है, और वर्ष 2025 में यह संख्या 15.7 लाख के पार पहुंच गई है। यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) की हालिया रिपोर्ट में सामने आई है। ईरान, जो विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी आबादी वाला देश है, में शरणार्थियों का अधिकांश हिस्सा अफ़ग़ान नागरिक हैं। एक अनुमान के अनुसार वहां करीब 4 से 6 मिलियन अफ़ग़ान रहते हैं। लेकिन यह भारी संख्या केवल वर्तमान परिस्थितियों की देन नहीं है, बल्कि इसके पीछे चार दशकों की जटिल ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है।

संसद से ‘बिल्स ऑफ लैडिंग 2025’ विधेयक पास

भारत की संसद ने बिल ऑफ लेडिंग विधेयक, 2025 को पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य शिपिंग दस्तावेजों के कानूनी ढांचे को अद्यतन और सरल बनाना है। यह नया कानून 1856 के पुराने “इंडियन बिल ऑफ लेडिंग एक्ट” की जगह लेगा, और इसे अब “बिल ऑफ लेडिंग एक्ट, 2025” कहा जाएगा। बिल ऑफ लेडिंग एक कानूनी दस्तावेज होता है जो मालवाहक कंपनी द्वारा प्रेषक (shipper) को जारी किया जाता है। इसमें शिप किए जा रहे माल का प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य स्थान जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यह दस्तावेज न केवल माल के हस्तांतरण का प्रमाण होता है, बल्कि एक अनुबंध और रसीद के रूप में भी कार्य करता है।

तमिलनाडु में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए बनेगा उत्कृष्टता केंद्र

तमिलनाडु सरकार ने कोयंबटूर जिले के अनामलाई टाइगर रिजर्व (ATR) में भारत के पहले “हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र” की स्थापना की घोषणा की है। यह पहल जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हॉर्नबिल जैसे कीस्टोन पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा और उनके आवासों के पुनरुद्धार को केंद्र में रखती है।

यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध

यूरोपियन यूनियन (EU) ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों (EU sanctions on Russia) की घोषणा की है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ईयू के प्रतिबंधों का यह 18वां पैकेज है। इसमें मुख्य रूप से रूस के कच्चे तेल के दाम की अधिकतम सीमा घटाई गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेन्स्की ने कहा कि यह फैसला आवश्यक और समय पर लिया गया है। रूस ने यूक्रेन के शहरों और गांवों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि रूस के ट्रेडर्स ने कहा है कि इन प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

जून में खुदरा महंगाई गिरकर 2.1% पर पहुंची

भारत में महंगाई की रफ्तार जून 2025 में और धीमी पड़ गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खुदरा महंगाई दर जून में घटकर 2.1 फीसदी हो गई, जो मई में 2.82 फीसदी थी। मंत्रालय ने बताया कि यह जनवरी 2019 के बाद सबसे कम सालाना महंगाई दर है। यह आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के 4 फीसदी के मीडियम टर्म टारगेट से काफी नीचे है, जो हाल के महीनों में कम दबाव वाली कीमतों के रुझान को दर्शाता है।

यूक्रेन बना ICC के रोम संविधि का 125वां सदस्य देश

हेग (नीदरलैंड्स) स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने 17 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक समारोह में यूक्रेन का स्वागत किया, जो अब रोम संविधि — इस न्यायालय की संस्थापक संधि — का 125वां सदस्य देश बन गया है। यह कदम वैश्विक न्याय, शांति और मानव अधिकारों के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह सदस्यता ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन युद्ध जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ना दर्शाता है कि देश विधि के शासन में विश्वास रखता है और वैश्विक न्याय व्यवस्था को सशक्त करने में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा

गर्मी, जंगलों की आग, तूफान, बाढ़, सूखा, बीमारियां और समुद्र का बढता स्तर शिक्षा परिणामों को प्रभावित करता है। यूनिस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम, जलवायु संचार व शिक्षा निगरानी एवं मूल्याकंन परियोजना और कनाडाई विविद्यालय द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार बीते बीस वर्षो में चरम मौसम की घटनाओं के कारण कम से कम 75% समय स्कूल बंद रहे, जिससे पचास लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। बता रहे हैं, औसत से दो डिग्री अधिक तापमान का सामना करने वाले बच्चे औसत तापमान वाले बच्चों की तुलना में डेढ़ वर्ष कम शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में चरम मौसम की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित दस देशों में से आठ या तो निम्न या निम्नमध्य आय वाले हैं।

जैव उद्दीपकों (Biostimulants) की अनियंत्रित बिक्री पर केंद्र की सख्ती

देश में जैव उद्दीपकों की अनियमित और जबरन बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर परंपरागत उर्वरकों जैसे यूरिया और डीएपी के साथ इन उत्पादों को “जबरन टैग” करने की प्रथा को तुरंत रोकने को कहा है। यह निर्णय किसानों की शिकायतों और जैव उद्दीपकों की प्रभावशीलता को लेकर उठ रहे संदेहों के मद्देनज़र लिया गया है। जैव उद्दीपक ऐसे पदार्थ या सूक्ष्मजीव होते हैं, जो पौधों की शारीरिक क्रियाओं को उत्तेजित कर उनके पोषक तत्वों के अवशोषण, वृद्धि, उपज, गुणवत्ता और तनाव सहनशीलता को बेहतर बनाते हैं। इनमें समुद्री शैवाल, पौधों के अपशिष्ट या बायो-रसायन जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है।

DNA सबूतों में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय में देशभर में डीएनए सबूतों के प्रबंधन को लेकर मानक प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। यह निर्णय एक ऐसे मामले के बाद आया, जिसमें तमिलनाडु में 2011 में दो हत्याओं और एक बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। उसकी दोषसिद्धि पूरी तरह डीएनए सबूतों पर आधारित थी, जो कि प्रक्रिया की खामियों के चलते अविश्वसनीय मानी गई। क्राइम सीन से मिले जैविक नमूनों जैसे रक्त, वीर्य, लार या बालों के आधार पर संदिग्ध की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग की जाती है। इसे संदिग्ध या पीड़ित के डीएनए से मिलाकर देखा जाता है। यदि नमूनों में पर्याप्त आनुवंशिक मिलान होता है, तो इसे अदालत में सशक्त सबूत माना जाता है। लेकिन, यदि संग्रहण, संरक्षण या विश्लेषण की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हो, तो यह सबूत कमजोर या अमान्य साबित हो सकता है।