Top Current Affairs News 12 August 2025: पढ़ें फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 12 August 2025 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 12 August 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।
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लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक ध्वनि मत से पास

केंद्र सरकार ने लोकसभा में ‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक’ और ‘राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक’ पारित कर दिया। दोनों विधेयकों को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मानसून सत्र में पेश किया। ‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक’ का उद्देश्य भारत में विभिन्न खेल प्रशासकों को विनियमित करना है। इसके तहत एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (एनएसबी) का गठन किया जाएगा, जो सभी खेल महासंघों की निगरानी करेगा, जिनमें भारत का सबसे समृद्ध खेल निकाय, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) भी शामिल होगा।

दिल्ली: पश्चिम विहार मार्केट में ‘डमी बम’ संबंधी अभ्यास किया गया

दिल्ली पुलिस ने 12 अगस्त 2025 को पश्चिम विहार वेस्ट स्थित नेशनल मार्केट में ‘डमी बम’ का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने का अभ्यास किया। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा इंतजाम के तहत यह अभ्यास किया गया।

अमित शाह ने मंत्रिमंडल की ओर से विभिन्न परियोजनाओं की मंजूरी की सराहना की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश के लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 700 मेगावाट की बिजली परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर बधाई दी और कहा कि इससे पूर्वोत्तर के विकास को गति मिलेगी तथा विकास और समृद्धि के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में चार नयी सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दिए जाने की भी सराहना की।

श्रीलंका सरकार ने केरल स्थित सबरीमला की तीर्थयात्रा को मान्यता दी

श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने भारत के केरल राज्य में स्थित सबरीमला अयप्पा स्वामी मंदिर की अपने नागरिकों द्वारा की जाने वाली वार्षिक तीर्थयात्रा को मान्यता देने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने 12 अगस्त 2025 को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। विज्ञप्ति के मुताबिक, यह निर्णय सोमवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को ऑनलाइन भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली

पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को ऑनलाइन भुगतान ‘एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी मिल गई है। इसकी मूल कंपनी एवं पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस ने 12 अगस्त 2025 को शेयर बाजार को यह जानकारी दी।

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना

कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट (KLIP), जिसे पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार ने तेलंगाना की जीवनरेखा बताया था, आज कई विवादों के घेरे में है। गोडावरी नदी पर बना यह बहुउद्देश्यीय सिंचाई प्रोजेक्ट तीन साल के भीतर ही बड़े ढांचागत नुकसान झेल चुका है। यह परियोजना तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में, गोडावरी नदी पर बनी है।

रासायनिक प्रदूषण वाले स्थलों के प्रबंधन के लिए नए नियम लागू

पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण (प्रदूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित स्थलों की पहचान, आकलन और सुधार (रीमेडिएशन) के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है, जो अब तक देश में मौजूद नहीं था, जबकि ऐसे कई स्थल पहले से चिन्हित हो चुके हैं।

पंजाब में ‘बाज़ अख’ एंटी-ड्रोन सिस्टम की तैनाती

पंजाब ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हो रही नशा और हथियार तस्करी पर रोक लगाने के लिए देश में पहली बार ‘बाज़ अख’ (Hawk Eye) एंटी-ड्रोन सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को इस प्रणाली को हरी झंडी दिखाई। यह प्रणाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के साथ मिलकर दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में काम करेगी।

असम और त्रिपुरा के लिए ₹4,250 करोड़ के विशेष विकास पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा में विशेष विकास पैकेज (SDPs) के तहत चार नए घटकों को मंजूरी दी है, जिनका कुल केंद्रीय व्यय ₹4,250 करोड़ होगा। इस पहल का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना और शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना है। कुल परियोजना लागत ₹7,250 करोड़ है, जिसमें से ₹4,250 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा और शेष ₹3,000 करोड़ असम सरकार द्वारा दिए जाएंगे।