RBI-States debt-to-GDP ratio worryingly: राज्यों का कर्ज-GDP अनुपात FY-23 के लक्ष्य की तुलना में चिंताजनक: RBI रिपोर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों का संयुक्त ऋण-से-जीडीपी अनुपात मार्च 2022 के अंत तक 31% पर बना रह सकता है. ऋण-से-जीडीपी अनुपात का यह प्रतिशत 2022-23 के वर्ष के लिए 20% के लक्ष्य से बहुत अधिक उच्च स्तर पर है जो एक बड़ा चिंता का विषय है.
कर्ज-से-GDP अनुपात क्या है? (What is Debt-to-GDP ratio?)
- यह एक संख्यात्मक शब्द (numerical term) है जो देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना देश के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) से करता है.
- यह देश या राज्य की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता की तुलना करने में मदद करता है.
- यह अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए वर्षों की संख्या की गणना करने में भी मदद करता है.
राज्यों का कर्ज-GDP अनुपात से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट जिसका शीर्षक ‘State Finances: A Study of Budgets of 2021-22’ यानि ‘राज्य वित्त: 2021-22 के बजट का अध्ययन’ है, जो दूसरी COVID-19 लहर के प्रभावों को कम करने की अंतर्दृष्टि देता है और यह राज्य सरकारों को ऋण स्थिरता चुनिताओं से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का भी सुझाव देता है.
महामारी में शामिल मंदी के कारण, 15वें वित्त आयोग ने 2022-23 में ऋण-जीडीपी अनुपात के अपने उच्च स्तर 33.3% (2020-21, 2021-22 और 2022-23 में उच्च घाटे के कारण) रहने का अनुमान लगाया है. और उसके बाद 2025-26 तक 32.5% के स्तर को प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे नीचे जाने की अनुमान लगाया है.
आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3.7 प्रतिशत का समेकित सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 15वें वित्त आयोग की सलाह के अनुसार 4 प्रतिशत के स्तर से कम है जो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में राज्य सरकारों के मजबूत कदम को दर्शाता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व की कमी को आंशिक रूप से शुरू करने के लिए राज्यों ने पेट्रोल, डीजल और शराब पर ड्यूटी में वृद्धि की और गैर-प्राथमिकता वाले खर्चों को युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर अधिक खर्च का रास्ता बनाया जा सके.
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