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Rajasthan Gramin Bank Merger 2025: SBI की सहायता से बनेगा नया राजस्थान ग्रामीण बैंक, 1 मई से परिचालन शुरू

Rajasthan Gramin Bank Merger News 2025: ग्रामीण बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कर “राजस्थान ग्रामीण बैंक” के नाम से एक नई इकाई बनाने को मंजूरी दे दी है। यह नया बैंक SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) की स्पॉन्सरशिप में 1 मई 2025 से प्रभावी रूप से काम शुरू करेगा.

Rajasthan Gramin Bank Merger 2025 Highlights

  • नया बैंक का नाम: राजस्थान ग्रामीण बैंक

  • प्रभावी तिथि: 1 मई 2025

  • विलय में शामिल बैंक: राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक + बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

  • मुख्यालय: जयपुर

  • स्पॉन्सर बैंक: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

  • अधिकृत पूंजी: ₹2,000 करोड़

  • शेयर पूंजी वितरण:

    • केंद्र सरकार: ₹61.21 करोड़

    • राजस्थान सरकार: ₹18.36 करोड़

    • एसबीआई: ₹42.85 करोड़

राजस्थान ग्रामीण बैंक के विलय से क्या बदल जाएगा?

  1. एकीकृत ग्राहक सेवा: पूरे राजस्थान में अब एक समान ब्याज दरें और बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी।

  2. बेहतर टेक्नोलॉजी: मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग में तेज़ी से सुधार होगा।

  3. किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को लाभ: लोन स्वीकृति की प्रक्रिया आसान और तेज़ होगी।

  4. अधिक ब्रांच और ATM: ग्राहकों को अब ज़्यादा शाखाएं और ATM की सुविधा मिलेगी।

  5. प्रशासनिक खर्चों में कमी: जिससे ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं।

राजस्थान ग्रामीण बैंक का उद्देश्य

“One State-One RRB” पॉलिसी के तहत यह कदम राजस्थान में ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। इसके तहत बैंकों की नीति, टेक्नोलॉजी और मानव संसाधनों को एकीकृत किया जाएगा ताकि न्यूनतम व्यवधान के साथ ग्राहक सेवाओं में सुधार हो सके।

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FAQs

राजस्थान ग्रामीण बैंक का गठन कब से प्रभावी होगा?

यह नया बैंक 1 मई 2025 से कार्य करना शुरू करेगा।

किस बैंक की स्पॉन्सरशिप में नया बैंक काम करेगा?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) इसकी स्पॉन्सर बैंक होगी।

राजस्थान ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहां होगा?

इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित होगा।

इस विलय से ग्राहकों को क्या लाभ होगा?

ग्राहकों को एक समान बैंकिंग सेवाएं, तेज़ लोन प्रोसेसिंग, बेहतर डिजिटल बैंकिंग और अधिक शाखाओं की सुविधा मिलेगी।

पूंजी वितरण किस प्रकार किया गया है?

केंद्र सरकार, राज्य सरकार और SBI द्वारा क्रमश: ₹61.21 करोड़, ₹18.36 करोड़ और ₹42.85 करोड़ का योगदान दिया गया है.

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