UNLOCK 5.0 Guidelines : गृहमंत्रालय ने जारी की UNLOCK 5 Guidelines, देखें कहाँ मिली छूट

MHA Issues New Guidelines for Re-opening: What Remains Open, Closed, All You Need to Know

MHA Issues New Guidelines for Re-opening:- Ministry of Home Affairs (MHA) यानी  गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को नए दिशा-निर्देश(new guidelines for unlock 5.0) जारी किए हैं, ताकि कंटेनर जोन के बाहर और गतिविधियां शुरू की जा सकें. ये दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2020 से लागू हो चुके हैं, गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है. 1 अक्टूबर से जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर तैयार किये गए हैं. जांच करें कि क्या खुला, बंद है, आप सभी को नई दिशानिर्देशों के बारे में जानना चाहिए(Check what remains open, closed, all You Need to Know about New Guidelines)

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MHA Issues New Guidelines for Re-opening : गृहमंत्रालय ने जारी किये दिशा निर्देश

• 15 अक्टूबर से सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए, SOP को सूचना और प्रसारण मंत्रालय(Ministry of Information and Broadcasting) द्वारा. जारी किया जाएगा.
• Business-to-business (B2B) exhibition को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग(Department of Commerce) द्वारा SOP जारी किया जाएगा
• स्पोर्ट्सपर्सन की कोचिंग का उपयोग करने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए, usual working process (SOP) युवा मामलों और खेल मंत्रालय यानी Ministry of Youth Affairs & Sports  (MOYA&S) द्वारा जारी की जाएगी
• मनोरंजन पार्क और तुलनीय स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी.

What Remains Open, Closed, All You Need to Know

स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग संस्थानों को चरण बद्ध तरीके से खोला जायेगा(Re-Opening of Schools, colleges, educational institutions, and coaching institutions)

• स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के पुन:  ओपन के लिए, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद चुनने की स्वतंत्रता दी गई है, स्थिति के आकलन के आधार पर संबंधित स्कूल / संस्थान प्रबंधन के साथ चर्चा में निर्णय लिया जाएगा और निम्नलिखित शर्तों होंगी:
• Online / distance learning को प्राथमिकता दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा.
• जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, और कुछ छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है. 
• अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों / संस्थानों में छात्रों को अनुमति दी जा सकती है.
• उपस्थिति जरुरी नहीं होनी चाहिए और माता-पिता की अनुमति पर पूरी तरह से निर्भर होना चाहिए.
• स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग -School Education and Literacy (DoSEL), भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्कूलों / संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों के बारे में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी SOP तैयार करेंगे.
• जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का पालन करना होगा.
• Department of Higher Education – उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई), शिक्षा मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय (एमएचए) के परामर्श से कॉलेजों / उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के समय पर निष्कर्ष निकाल सकता है. ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसको बढ़ावा दिया जायेगा. 
• हालाँकि, उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल research scholars (Ph.D.) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम( science and technology stream) में post-graduate  के लिए प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें 15 अक्टूबर 2020 से खोलने की अनुमति होगी.
• केंद्रीय रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, संस्थान के प्रमुख स्वयं / खुद को आश्वस्त करेंगे कि laboratory/experimental कार्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में research scholars (Ph.D.) और post-graduate students  की वास्तविक आवश्यकता है.
• अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए उदा. राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, आदि, वे केवल संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार laboratory/experimental works के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम(science and technology stream ) में research scholars (Ph.D.) और postgraduate students के लिए खोल सकते हैं.

Regulation of gatherings

• सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डली पहले से ही 100 व्यक्तियों की क्षमता के साथ केवल कंटेनर जोन के बाहर अनुमति दी गई हैं. अब राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद, कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर, 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ ऐसी सभाओं की अनुमति देने का आदेश दिया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
• बंद स्थानों में, 200 व्यक्तियों की छत के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% की अनुमति होगी. फेस मास्क पहनना, social distancing को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर के उपयोग का प्रावधान होना आवश्यक है.
• खुले स्थानों में, मैदान /space  के आकार को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक दूरी के सख्त पालन के साथ, फेस मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइज़र जरुरी होगा.
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की सभाएँ COVID-19 का प्रसार नहीं करती हैं, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस तरह की सभा को विनियमित करने के लिए विस्तृत SOP जारी करेंगी और कड़ाई से लागू करेंगी

निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों को containment zones के बाहर अनुमति दी जाएगी:

• MHA द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा.
• मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.

Lockdown shall continue to be performed strictly in the Containment Zones till 31st October 2020 : 31 अक्टूबर 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होगा.

Containment Zones को प्रभावी ढंग से तोड़ने के लिए MoHFW के दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद सूक्ष्म स्तर पर कंटेनर ज़ोन को जिला अधिकारियों द्वारा लॉक रखा जायेगा. इन रोकथाम क्षेत्रों में Strict containment measures किए जाएंगे और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

नियंत्रण क्षेत्र के भीतर, सख्त नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

ये कंटेंट ज़ोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और जानकारी भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी.

States not to force any local lockdown outside Containment Zones : राज्यों को Containment Zones के बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन के लिए बाध्य नहीं करना है

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें, केंद्र सरकार के साथ पूर्व चर्चा किए बिना, किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य / जिला / उप-विभाजन / शहर / गाँव स्तर) को निर्धारित नहीं करेगीं. 

No restriction on Inter-State and intra-State movement ; राज्य के भीतर या बाहर आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं

व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के अन्दर या बाहर आने या जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. कोई अलग अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट अनिवार्य नहीं होगा.

National Directives for COVID-19 management : COVID-19 मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय निर्देश

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सामाजिक दूरी बनाये रखने में मदद मिल सके. दुकानों को ग्राहकों के बीच उचित शारीरिक दूरी बनाए रखना जरुरी है. MHA राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा.

Protection for vulnerable persons : कमजोर व्यक्तियों के लिए संरक्षण

कमजोर व्यक्तियों, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, co-morbidities वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है.

Use of Aarogya Setu : आरोग्य सेतु का उपयोग

आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग जारी रहेगा.

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