भारत में, श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है. मंत्रालय विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयों/संस्थानों की देखरेख करता है जो श्रम पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्यालय/संस्थान की सूची नीचे दी गई हैं:
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation): EPFO एक वैधानिक निकाय है जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह कर्मचारी पेंशन योजना (EPF) और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) का संचालन भी करता है.
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees’ State Insurance Corporation): ESIC एक वैधानिक निकाय है जो कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है.
- रोजगार महानिदेशालय (Directorate General of Employment): DGE राष्ट्रीय कैरियर सेवा (National Career Service), व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षुता प्रशिक्षण जैसे विभिन्न रोजगार संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है.
- श्रम ब्यूरो (Labour Bureau): श्रम ब्यूरो मजदूरी दरों, औद्योगिक संबंधों और श्रम बाजार के रुझान सहित श्रम और रोजगार से संबंधित सर्वेक्षण, अनुसंधान और डेटा संग्रह करने के लिए जिम्मेदार है.
- सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन (Central Board for Workers’ Education): CBWE श्रमिकों के लिए श्रम संबंधी मुद्दों पर उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है.
- श्रम कार्यालय मुख्य आयुक्त (Office of Chief Labour Commissioner): सीएलसी श्रम कानूनों को लागू करने, श्रम विवादों को सुलझाने और श्रम मानकों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है.
- कर्मचारी राज्य बीमा (Employees’ State Insurance) अस्पताल और औषधालय: ये ईएसआईसी द्वारा प्रबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो ईएसआई योजना के तहत बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Safety Council): NSC कार्यस्थलों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यालय/संस्थान हैं जो श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने और देश में अच्छे कार्य मानकों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
