GST Council Meeting : लिए गए ये बड़े फैसले

GST Council Meeting Highlights: Check Here

Highlights Of The Council Meetings:

• छोटे करदाताओं को राहत देने के कदम में, एफएम निराला सीताराम ने घोषणा की है कि जीएसटीआर 3B return के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं होगा, जिसकी कोई  liability नहीं है.  liability के साथ रिटर्न के लिए, 
• अधिकतम लेट फीस 500 रुपये रखी गई है. 
• फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने के लिए इंट्रेस्ट रेट 18% से घटाकर 9% कर दिया गया है. 
• इसका फ़ायदा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को भी मिलेगा. 
• जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान शून्य जीसटी रिटर्न वाली रजिस्टर्ड इकाइयों पर कोई विलंब शुल्क(Late fee) नहीं लगेगा. 
• सरकार ने बांस पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया है और कहा है कि यह कदम रोजगार के नए अवसर देगा. 
• वर्तमान में, भारत दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक है और बांस का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है. बांस आयात शुल्क में बढ़ोतरी से चीन से भारी आयात पर अंकुश लगेगा और अगरबत्ती और बांस उद्योगों में स्थानीय निर्माण को बढ़ावा मिलेगा.
• मोदी सरकार 18 जून, 2020 को “UNLEASHING COAL: NEW HOPES FOR ATMANIRBHAR BHARAT” थीम के साथ वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी 18 जून को शुरू करेगी
• FM निराला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने inverted duty structure पर निर्णय को स्थगित कर दिया, हालांकि FM ने कहा कि परिषद inverted duty structure को देख रही है, खासकर कपड़ा, जूते और उर्वरकों में. 

LIVE From 12.45 PM?

Union Finance Minister @nsitharaman‘s Virtual Media Briefing on 40th @GST_Council meeting
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— PIB India (@PIB_India) June 12, 2020

FM Nirmala Sitharaman to chair 40th #GST council meeting through video conferencing today

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— All India Radio News (@airnewsalerts) June 12, 2020

GST – वस्तु एवं सेवा कर

कैसे GST(वस्तु एवं सेवा कर) लागू हुआ

2000: GST(वस्तु एवं सेवा कर) –  कानून का draft तैयार करने के लिए पीएम वाजपेयी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था

2006: 1 अप्रैल को वित्त मंत्री GST की शुरुआत का प्रस्ताव रखा.
2007: GST चरणबद्ध तरीके से, 4% से घटाकर 3%
2008: EC ने दोहरे जीएसटी ढांचे को अंतिम रूप दिया, जिसमें अलग-अलग levy, कानून हैं

2011: जीएसटी कानून को सक्षम करने के लिए संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था

2013: स्थायी समिति ने जीएसटी पर अपनी रिपोर्ट दी
2014: वित्त मंत्री ने जीएसटी बिल को फिर से पेश किया
2015: जीएसटी बिल लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ

2017: पूरे देश में जीएसटी बिल लागू किया गया.

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