भारत को एक लिंग समावेशी यानि लैंगिक समानता (Gender equality) देश बनाने के लिए भारत सरकार ने भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई योजनाएं और अधिनियम शुरू किए हैं. आइए आज एक महिला के सफर के बारे में जानते हैं:
जब किसी लड़की का जन्म होता है, तो उस पर कन्या भ्रूण हत्या का खतरा मंडराता रहता है. इसे रोकने के लिए, भारत ने Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques यानि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 तैयार किया है.
बच्चे और मां को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, जो तीन किस्तों में 5000 रुपये का नकद प्रोत्साहन देती है, इसका भुगतान सीधे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) को परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए किया जाता है, जो उनकी विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन है. मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के लिए यह योजना 1.1.2017 से लागू की गई है.
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रसव और प्रसव के बाद से निपटने के लिए अगली समग्र योजना है। यह योजनाओं को एकीकृत करता है जैसे
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन एक निश्चित दिन, नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करता है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) प्रत्येक गर्भवती महिला को मुफ्त परिवहन, निदान, दवाओं, अन्य उपभोग्य सामग्रियों, आहार और रक्त के प्रावधान के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव का अधिकार प्रदान करता है.
- जनशक्ति, रक्त भंडारण इकाइयों, रेफरल लिंकेज आदि को सुनिश्चित करके प्रथम रेफरल इकाइयों (FRUs) का कार्यात्मककरण
- लक्ष्य (लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव) लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और तत्काल प्रसव के बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिले.
फिर एक बालिका का जन्म होता है, उसके विकास के लिए मूल आवश्यकता पौष्टिक भोजन है.
किशोरियों (एजी) योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS) के तहत लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पोषण और लिंग के नुकसान के अंतर-पीढ़ी के जीवन-चक्र को तोड़ना और स्वयं-विकास के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करना है.
इस योजना के लिए लक्षित समूह 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में स्कूली किशोरियों (एजी) को कवर किया जाता है.
किशोरियों के लिए योजना वर्ष 2010 में देश भर के 205 जिलों में स्वीकृत की गई थी। बाद में, किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के साथ-साथ वर्ष 2017-18 में अतिरिक्त 303 जिलों और 2018-19 में शेष जिलों में किशोर लड़कियों के लिए योजना का विस्तार और सार्वभौमिकरण किया गया। इस प्रकार वर्तमान में, देश के सभी जिले किशोरियों के लिए योजना के अंतर्गत आते हैं.
इस उम्र के दौरान बालिकाओं के सामने बाल विवाह और यौन उत्पीड़न के खतरे हैं. उनकी सुरक्षा के लिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 ( Prohibition of Child Marriage act 2006 and Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012) है. ये अधिनियम लिंग विशिष्ट नहीं हैं. ये कानून सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं.
Expected questions :
- सुमन (SUMAN) योजना का पूर्ण रूप क्या है?
- कौन सा कानून कन्या भ्रूण हत्या को रोकता है?
- किशोरियों के लिए योजना के लिए लक्षित समूह आयु क्या है?
- कौन सा मंत्रालय SUMAN, JSSK योजनाओं को लागू करता है?
GA Topper Series : PIB Gist : Ministry of Social Justice
