Nirmala Sitharaman announced relief Package: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की राहत पैकेज की घोषणा – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

Adda247 अपने सभी उम्मीदवारों के लिए एक नई करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज़ में, रोज़ाना (daily basis) पर Candidates को महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स में किसी एक टॉपिक के बारे में Detailed information दी जाएगी, जिससे न केवल उनकी जनरल अवेयरनेस में सुधार होगा, बल्कि परीक्षा में उम्मीदवार कर्रेंट अफेयर्स विषय से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब Confidence के साथ दे सकेगे।

इसी कड़ी में आज का हमारा करेंट अफेयर्स टॉपिक है-  Nirmala Sitharaman announced relief Package: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने की राहत पैकेज की घोषणा. यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको – राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े करेंट अफेयर्स की अच्छी Knowledge हो।

Nirmala Sitharaman announced relief Package: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने की राहत पैकेज की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में कोविड -19 की दूसरी लहर के बीच एक नए आर्थिक और विकास उपायों की घोषणा की है। उन्होंने, आठ राहत उपायों की घोषणा की हैं, जिनमें से चार भारत में दूसरी कोरोना वायरस लहर के बीच बिल्कुल नए हैं।

Here is small review of relief schemes announced:

पर्यटन को पुनर्जीवित करने की योजना: 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइडों और यात्रा और पर्यटन हितधारकों (Travel & Tourism stakeholders) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत टीटीएस 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा जबकि लाइसेंस प्राप्त पर्यटक गाइड को 1 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन हितधारकों को कोविड -19 की दूसरी लहर से बचने में मदद करना है।

चूंकि कोविड की स्थिति के अनुसार पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू हो गया है, पहले 5 लाख पर्यटक वीजा पूरी तरह से नि: शुल्क जारी किए जाएंगे। यह 31 मार्च, 2022 तक या पहले 5 लाख पर्यटक वीजा के कवर होने तक, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगा। एक पर्यटक केवल एक बार लाभ उठा सकता है।

आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार: रोजगार सृजन और बहाली को प्रोत्साहित करने की योजना को अब 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। लगभग 80,000 प्रतिष्ठानों के 21.4 लाख से अधिक लोग पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।

भारत नेट परियोजना के लिए अतिरिक्त परिव्यय: भारत नेट परियोजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त परिव्यय जो सभी शेष गांवों में भारत नेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार को सक्षम करेगा। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 1.56 लाख से अधिक को पहले ही जोड़ा या सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 2025-26 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हालाँकि 2020-21 में किए गए निवेश को कवर करना जारी रहेगा। उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनियां किसी भी पांच साल का चयन कर सकती हैं।

पीपीपी परियोजना के लिए नई प्रक्रिया: वित्त मंत्री सीतारमण के सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। इसमें निजी क्षेत्र की दक्षता लाने और लंबी और बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया के स्थान पर प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए त्वरित मंजूरी के लिए ‘मूल्यांकन, अनुमोदन, मुद्रीकरण’ शामिल होगा। यह योजना बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी शामिल है।

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