European Union announces 750 billion- euro COVID-19 recovery fund
यूरोपीय संघ ने 750 बिलियन यूरो को COVID-19 रिकवरी फंड के रूप में प्रस्तावित किया है. इस पैकेज का उपयोग देशों में COVID-19 के कारण होने वाली गहरी मंदी से उबरने के लिए किया जाना है. European Union ने यह घोषणा तब की है जब कोविड -19 की वजह से विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थायें तबाह हो रही हैं और 27 राष्ट्रीय व्यापार गुट सबसे बड़ी मंदी का सामना कर रहे हैं.
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Key Highlights of the fund:
- स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों, नौकरियों और व्यवसायों को जीवित रखने के लिए, हर देश ने यूरोपीय संघ की घाटे की सीमा को तोड़ दिया है.
- फ्रांस और जर्मनी ने पहले ब्लाक के वित्तीय उपायों के लिए नकदी जोड़ने के लिए 543 बिलियन अमरीकी डालर का फंड देने पर सहमति व्यक्त की थी.
- यूरोपीय संघ का यह खाका (ब्लू प्रिंट) फ्रेंको-जर्मन योजना से मिलता-जुलता है, इसमें यूरोपीय संघ के अगले दीर्घकालिक बजट के लिए धन भी संलग्न है.
- इस योजना में यूरोपीय संघ उधार पैसे से उन देशों और क्षेत्रों की मदद करेगा जो महामारी से प्रभावित हुए हैं.
- Denmark, Australia, Sweden और Netherland विशेष मांग या सीमा को बिना निर्धारित किये धन के संबंध में अनिच्छुक हैं.
- 01 जनवरी को नई बजट अवधि शुरू हो गई है और यह देश धन पाने के लिए बेताब हो रहे हैं. यह महत्वपूर्ण होगा कि सभी 27 देश रिकवरी फंड के लिए तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए सहमत हों.
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India’s stand:
भारत ने फ्रेंको-जर्मन मॉडल(Franco-German model) का समर्थन किया है. भारत सहित 25 देशों ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ वायरस को रोकने के सुझावों पर चर्चा की. फ़्रांस और जर्मनी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और यह मॉडल 25 देशों की बैठक का एक रिजल्ट है, जिसका आयोजन अप्रैल 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम किया गया था. भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर(S. Jaishankar) ने किया था.
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क्या है Franco-German Model?
इस मॉडल का उद्देश्य COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में world organizations में शामिल करना है. इस मॉडल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र और World Health Organization (WHO) को परीक्षणों और टीकों को विकसित और वितरित करने के लिए मजबूत करना है.
About recovery fund :
EU आयोग 750 billion euro recovery fund का प्रस्ताव कर रहा है. धन को यूरोपीय संघ के देशों को अनुदान के रूप में दिए गए 500 billion euros में विभाजित किया जाएगा, शेष 250 billion euros लोन के रूप में उपलब्ध होंगे.
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