बैंकर्स अड्डा के प्रिय पाठकों,

आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में बदलते पैटर्न के अनुसार Current Affairs सबसे महत्वपूर्ण हो गया है. उसे समझते हुए इस पोस्ट में हम आपको Latest Current Affairs से अवगत करा रहे हैं जो परीक्षा की आवश्यकता के अनुसार आपको General Knowledge से Update रखेगी.
टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के लिए पेटीएम ने NHAI से साझेदारी की
पेटीएम ने दिग्गज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के टोल कन्सेसियेनार/रियायतग्राही जैसे रिलायंस इन्फ्रा, सदभाव, आईआरबी, एमईपी, एल एंड टी और जीएमआर के साथ एक साझेदारी की घोषणा की है. देश भर में यात्री अब पेटीएम के साथ तुरंत अपने टोल शुल्क का भुगतान कर सकते हैं. इस पहल से, कंपनी का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख वाहन/प्रतिदिन से अधिक तक अपनी पहुँच बनाना है.
ई-टूरिस्ट वीजा सुविधा अब 161 देशों के नागरिकों को
भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि उसने ई-टूरिस्ट वीजा सुविधा का विस्तार करते हुए 161 देशों के नागरिकों के लिए कर दिया है. साथ ही बताया कि, इस वर्ष जनवरी से नवंबर तक ई-टूरिस्ट वीजा पर भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में, पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 168.5% की वृद्धि हुई है. इस योजना के तहत, एक बार मंजूरी मिलने के बाद आवेदक ई-मेल के माध्यम से अपनी यात्रा की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं.
भारत और ताजिकिस्तान के बीच समझौते में संशोधन हेतु प्रोटोकॉल को कैबिनेट की मंजूरी
भारत और ताजिकिस्तान के बीच समझौते में संशोधन हेतु प्रोटोकॉल को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 दिसम्बर 2016 को, दोहरे कराधान से बचने के लिए, भारत और ताजिकिस्तान के बीच हुए समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है. इसके अतिरिक्त, समझौते का एक उददेश्य आय पर करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम करना भी है. एक प्रोटोकॉल के प्रभावी हो जाने के बाद, दोहरे कराधान से बचाव समझौते के तहत (DTAA), गैर कर उद्देश्यों के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ यह सूचनाओं को साझा करने में सक्षम बनायेगा.
उत्तर-पूर्व भारत में सामुदायिक रेडियो आरंभ करने पर सरकार देगी 90 प्रतिशत सब्सिडी
उत्तर-पूर्व भारत में सामुदायिक रेडियो आरंभ करने पर सरकार देगी 90 प्रतिशत सब्सिडी
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने 10 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सामुदायिक रेडियो सम्बंधित घोषणाओं के दौरान बताया कि “जम्मू एवं कश्मीर में सामुदायिक रेडियो आरंभ करने पर 75 प्रतिशत एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी”. इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो तथा अन्य संचार व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है. केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अनुसार सामुदायिक रेडियो आरंभ करने पर 7.5 लाख की सीमा तक 50 प्रतिशत सी सब्सिडी दी जाती है. इसके अतिरिक्त सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए जनवरी 2017 से एक पृथक दूरदर्शन चैनल आरंभ किया जायेगा.
कोच्चि में भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल खोला जाएगा.
कोच्चि में भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल खोला जाएगा.
कोच्चि में सहज इंटरनेशनल स्कूल देश का पहला आवासीय ट्रांसजेंडर स्कूल होगा. स्कूल प्रारंभ में 10 ट्रांसजेंडर बच्चों को दाखिला देगा.जो राष्ट्रीय ओपन स्कूल प्रणाली के तहत अध्ययन करेंगे.इस स्कूल का उद्घाटन ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और कलाकार कल्कि सुब्रमण्यम द्वारा 30 दिसंबर को किया जाएगा.
पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया

पाकिस्तान ने स्वदेशी निर्मित क्रूज मिसाइल के विकसित संस्करण का परीक्षण-किया जोकि 700 किमी में किसी भी हथियार के साथ लक्ष्य को भेद सकती है, और जिसकी रेंज में बहुत से भारतीय राज्य आते है.
स्मृति मंधना ने इस वर्ष की आईसीसी महिला टीम में जगह बनाई
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा घोषित वर्ष 2016 की आईसीसी महिला टीम में भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधना ने स्थान प्राप्त किया है,इस वर्ष की महिला टीम की कप्तान के रूप में, वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर को चुना गया है.यह सूची 12 माह की अवधि के दौरान महिला क्रिकेटरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करने हेतु पुरस्कारों के रूप में जारी की गयी है
गुजरात ने बनाया कठोर शराब कानून, 10 साल की अधिकतम जेल की सजा का प्रस्ताव
गुजरात सरकार ने शराब की तस्करी करने वाले लोगो, शराबियों और बेईमान अधिकारियों जो शराबबंदी राज्य में अपराधियों की सहायता करते है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक अध्यादेश लागु किया. वर्तमान गुजरात अधिनियम में आवश्यक संसोधन के लिए अध्यादेश को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई. प्रमुख प्रावधानों में से कुछ खरीद, बिक्री और शराब के परिवहन में शामिल लोगों के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ जेल की सजा शामिल की गई है.