अंतर्राष्ट्रीय
दुबई ने व्यवसाय लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए शुरू किया ‘वन फ़्रीज़ोन पासपोर्ट’
दुबई ने अपने वैश्विक व्यवसाय केंद्र की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए “वन फ़्रीज़ोन पासपोर्ट” की शुरुआत की है। यह एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत अमीरात के सभी फ़्रीज़ोन में काम करने की अनुमति देती है। दुबई फ़्रीज़ोन काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया यह सुधार लागत को कम करने, नौकरशाही को घटाने और व्यापार विस्तार को तेज़ करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
योजना
बैंकों ने ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना के तहत 2.75 लाख लाभार्थियों को ₹62,791 करोड़ की स्वीकृति दी
अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016 में शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, अगस्त 2025 तक, बैंकों ने 2,75,291 लाभार्थियों को ₹62,791 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं।
अर्थव्यवस्था
भारत की GDP ग्रोथ वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 6.7% रहने की उम्मीद
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (Q1) में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6.5% के अनुमान से अधिक है। हालांकि यह वृद्धि FY2025 की चौथी तिमाही (Q4) में दर्ज 7.4% की तुलना में कुछ कम है, लेकिन सेवाक्षेत्र की मज़बूती और सरकारी पूंजीगत व्यय में तेज़ी के चलते यह दर काफ़ी ठोस मानी जा रही है।
भारत का इनविट्स बाजार 2030 तक 3.5 गुना बढ़कर 258 अरब डॉलर का हो जाएगा
भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) वित्त वर्ष 2025 में 73 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के कारण है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा 2030 तक 3.5 गुना बढ़कर 257.9 अरब डॉलर होने का अनुमान है। यह 3.5 गुना वृद्धि भारत को एशिया के अग्रणी InvIT और REIT बाजारों में शामिल करेगी। इस उछाल के पीछे बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी मुख्य कारण हैं।
राष्ट्रीय
आदि कर्मयोगी अभियान: उत्तरदायी शासन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम शुरू
आदि कर्मयोगी अभियान (Adi Karmayogi Abhiyan), जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को शुरू किया गया, भारत की जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक पहल है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम कहा जा रहा है, जिसका लक्ष्य 1 लाख जनजाति-प्रधान गाँवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं (Change Leaders) को संगठित करना है। यह अभियान विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप, जनकेंद्रित और समावेशी विकास मॉडल की नींव रखता है।
संसद ने महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ऐतिहासिक खनिज एवं खनिज (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दी
संसद ने 19 अगस्त 2025 को खनिज एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया, जो एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह विधेयक भारत के खनिज क्षेत्र को रूपांतरित करेगा—विशेषकर महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच बढ़ाने, खोज की आधुनिक पद्धतियों को अपनाने और संसाधन प्रबंधन की दक्षता सुधारने में।
चुनाव आयोग ने छह महीनों में चुनाव प्रणाली को मजबूत करने हेतु 28 सुधार पहलों का अनावरण किया
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बीते छह महीनों में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 28 महत्वपूर्ण पहलें लागू की हैं। ये सुधार तकनीकी एकीकरण, मतदाता सुविधा, सिस्टम शुद्धिकरण और क्षमता निर्माण तक फैले हुए हैं, जो एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी लोकतंत्र सुनिश्चित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।
कैबिनेट ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी
भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दी है। यह प्रस्तावित कानून ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देगा, जबकि ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और पैसों के खेल को दंडनीय अपराध घोषित करेगा। यह विधेयक शीघ्र ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी, वित्तीय अपराधों और सेलिब्रिटी द्वारा भ्रामक प्रचार पर निर्णायक कार्यवाही करना है।
भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास, पटरियों के बीच लगाए सोलर पैनल
भारतीय रेल ने सतत परिवहन नवाचार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हटाने योग्य (Removable) सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह प्रणाली वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) में स्थापित की गई है। यह हरित ऊर्जा पहल भारतीय रेल की नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
लोकसभा ने असम में आईआईएम गुवाहाटी की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया
लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया, जिसके तहत असम के गुवाहाटी में नए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह कदम पूर्वोत्तर भारत में प्रीमियर प्रबंधन शिक्षा का विस्तार करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है और लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय मांग को पूरा करता है।
महत्वपूर्ण दिवस
अक्षय ऊर्जा दिवस 2025: इतिहास, महत्व और उत्सव
अक्षय ऊर्जा दिवस हर वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करना है, ताकि देश एक सतत और पर्यावरण-संवेदनशील भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। यह दिन पूरे भारत में मनाया जाता है और इसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती से भी है। इस अवसर पर लोगों को सौर, पवन, बायोमास जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए जागरूक किया जाता है। बढ़ती ऊर्जा मांग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच, अक्षय ऊर्जा दिवस स्वच्छ ऊर्जा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है।
Sadbhavana Diwas 2025: जानें क्यों मनाया जाता है सद्भावना दिवस?
सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को समर्पित है। इसे साम्प्रदायिक सद्भावना दिवस (Communal Harmony Day) भी कहा जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भारत की विविध धार्मिक, भाषायी और सांस्कृतिक समुदायों के बीच सद्भाव, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना है। आज के समय में जब समाज में विभाजन और असंतोष दिखाई देता है, सद्भावना दिवस एकजुटता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का आह्वान करता है।