समझौता
ICAR और NDDB ने डेयरी रिसर्च को मज़बूत करने के लिए रणनीतिक गठबंधन किया

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने 12 जनवरी 2026 को डेयरी अनुसंधान, नवाचार और विस्तार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य शोध और जमीनी स्तर के कार्यान्वयन के बीच मजबूत तालमेल स्थापित कर लाखों दुग्ध किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना है, जिससे उत्पादकता, जलवायु-लचीलापन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल सके।
राज्य
APAAR ID निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे

छत्तीसगढ़ ने डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने छात्रों के लिए APAAR ID निर्माण में देश के बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। जनवरी 2026 की शुरुआत तक लगभग 89 प्रतिशत कवरेज हासिल कर छत्तीसगढ़ ने यह दिखाया है कि मजबूत प्रशासनिक समन्वय और समयबद्ध कार्यान्वयन के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय
भारत और जर्मनी ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया

भारत और जर्मनी ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सहयोग बढ़ाकर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इन समझौतों का उद्देश्य डिलीवरी प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना, सीमा-पार व्यापार को सुगम बनाना और भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों से बेहतर रूप से जोड़ना है। यह साझेदारी भारत और जर्मनी के बीच कुशल, टिकाऊ और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने की साझा सोच को दर्शाती है।
राष्ट्रीय
राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 की अधिसूचना

भारत ने खेल प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इन नियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों में पारदर्शिता, खिलाड़ी-केंद्रित शासन और लैंगिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। चुनाव प्रक्रिया, पात्रता और जवाबदेही मानकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके सरकार खेल प्रशासन को पेशेवर बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाने का प्रयास कर रही है।
BRICS प्रेसीडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च

भारत ने BRICS अध्यक्षता 2026 की औपचारिक तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। इसके तहत BRICS 2026 का आधिकारिक लोगो और समर्पित वेबसाइट लॉन्च की गई है। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएँ बढ़ रही हैं, और यह भारत की जन-केंद्रित, समावेशी और सहयोगात्मक अध्यक्षता की दृष्टि को दर्शाती है। इसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।
सम्मेलन
भारत करेगा राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी

भारत राष्ट्रमंडल देशों में संसदीय लोकतंत्र को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। भारत नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (CSPOC) की मेजबानी करेगा। यह प्रतिष्ठित तीन दिवसीय सम्मेलन 15 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध-स्वायत्त विधायिकाओं के स्पीकर और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। यह आयोजन भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण है और संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संस्थागत शासन में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है।
साइंस
Jio लॉन्च करेगा देश का पहला मेड-इन-इंडिया AI प्लेटफॉर्म

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि जियो जल्द ही “पीपल-फर्स्ट” आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य एआई को हर भारतीय के लिए सुलभ बनाना है। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को उनकी अपनी भाषा और अपने डिवाइस पर एआई टूल्स के माध्यम से सशक्त करेगा। इसकी शुरुआत गुजरात से की जाएगी और आगे चलकर इसे वैश्विक स्तर तक विस्तार दिया जाएगा।
अर्थव्यवस्था
नई 2024 आधार श्रृंखला शुरू, भारत की CPI 2012 श्रृंखला समाप्त

भारत की मुद्रास्फीति मापन व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। दिसंबर 2025 के आँकड़ों के जारी होने के साथ ही 2012 आधार वर्ष पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की लंबी श्रृंखला औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है। अगले महीने से 2024 को आधार वर्ष मानकर नई CPI श्रृंखला लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य वर्तमान उपभोग प्रवृत्तियों और बदलती आर्थिक वास्तविकताओं को अधिक सटीक रूप से दर्शाना है।
दिसंबर 2025 में महंगाई तीन माह के उच्च स्तर पर

भारत में खुदरा महंगाई (Retail Inflation) दिसंबर 2025 में तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गई, क्योंकि खाद्य कीमतों में गिरावट (डिफ्लेशन) की रफ्तार कम हुई और कोर महंगाई का दबाव बढ़ा। हालांकि, महंगाई अब भी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लक्ष्य से काफी नीचे बनी हुई है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो नीति-निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों को सतर्क रख रहे हैं।
बैंकिंग
RBI ने नई विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटी) विनियम, 2026 अधिसूचित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों से जुड़े गारंटी मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक नया नियामक ढांचा अधिसूचित किया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटी) विनियम, 2026 के माध्यम से आरबीआई का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अनुपालन को सरल बनाना और अधिकृत डीलर बैंकों द्वारा सीमा-पार गारंटियों के संचालन में एकरूपता सुनिश्चित करना है।


12th January Daily Current Affairs 2026:...
08th January Daily Current Affairs 2026:...
06th January Daily Current Affairs 2026:...



