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01st March Daily Current Affairs 2024: सभी परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट

यहाँ पर 01 मार्च, 2024 की सुर्ख़ियों में आने वाली घटनाओं जैसे: Former Canadian Prime Minister, Ghana Parliament Passes Anti-LGBTQ Bill, Urban Frame Survey, Telangana Government, India Post Payments Bank, Poshan Utsav, Ministry of Women and Child Development, Air Defence System आदि से परिचित होने के लिए Daily GK updates  दी गयी है इन घटनाओं के बारे में पढ़कर आप इन्ही पर आधारित करेंट अफ़ेयर्स क्विज का भी अभ्यास कर सकते हैं

जनरल अवेयरनेस अनुभाग में पूछे गए बैंकिंग जागरूकता और स्टेटिक जागरूकता प्रश्न मुख्य रूप से करेंट अफ़ेयर्स पर आधारित होते हैं इसलिए आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस अनुभाग को अच्छी तरह से तैयार करने की आवसामान्य जागरूकता अनुभाग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कट ऑफ़ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

 

Top 20 Daily GK Updates: National & International News

नीचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ शीर्ष 20 महत्वपूर्ण दैनिक सामान्य ज्ञान 2023 अपडेट दिए जा रहे हैं।

 

महत्वपूर्ण दिवस

 

शून्य भेदभाव दिवस 2024: इतिहास और महत्व

 

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शून्य भेदभाव दिवस (Zero Discrimination Day) हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है ताकि किसी भी बाधा के बावजूद गरिमा के साथ पूर्ण जीवन जी सकें।

शून्य भेदभाव दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लोगों को समावेश, करुणा, शांति और सबसे बढ़कर, परिवर्तन के लिए एक आंदोलन के बारे में सूचित किया जा सकता है और बढ़ावा दिया जा सकता है। शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता के वैश्विक आंदोलन को बनाने में मदद कर रहा है।

 

विश्व समुद्री घास दिवस 2024, तिथि, इतिहास और महत्व

 

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प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व समुद्री घास दिवस एक महत्वपूर्ण वैश्विक उत्सव है जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री घास के महत्व को उजागर करना है। श्रीलंका के प्रस्ताव के बाद 22 मई, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन समुद्री घास संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

समुद्री घास, दुनिया भर में समुद्र तट के किनारे पाया जाने वाला एक फूल वाला समुद्री पौधा है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री जीवन के लिए भोजन उपलब्ध कराने और पानी की गुणवत्ता को स्थिर करने वाली समुद्री घास अंटार्कटिका को छोड़कर हर जगह पाई जाती है। यह पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए, पानी के नीचे के जीवन के अनुकूल होने के लिए लाखों वर्षों में विकसित हुआ है।

 

बैंकिंग

 

बेहतर दक्षता के लिए आरबीआई ने किया बीबीपीएस मानदंडों में सुधार

 

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आरबीआई द्वारा 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी संशोधित बीबीपीएस ढांचे का उद्देश्य सुव्यवस्थित बिल भुगतान, व्यापक भागीदारी और बढ़ी हुई उपभोक्ता सुरक्षा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के लिए एक संशोधित नियामक ढांचा पेश किया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य बिल भुगतान को सुव्यवस्थित करना, व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना और भुगतान परिदृश्य की बदलती गतिशीलता के आलोक में उपभोक्ता संरक्षण उपायों को मजबूत करना है।

 

नियुक्ति

 

दलजीत सिंह चौधरी को मिला एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार

 

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केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि साल 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का महानिदेशक नियुक्त किया है। आईपीएस दलजीत चौधरी को कार्मिक मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी 2024 को जारी आदेश के बाद सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिदेशक नियुक्त किया गया था और वर्तमान में वह एसएसबी के महानिदेशक हैं। इन्हें एनएसजी प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

इन दोनों कार्यभार से पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के पद पर भी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी दलजीत चौधरी 30 नवंबर 2025 को पुलिस सेवा से रिटायर हो जाएंगे।

 

अंतर्राष्ट्रीय

 

पीएम मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का किया उद्घाटन

 

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भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर कई अहम निर्माण किया है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाएगी। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के उनके समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ ने बृहस्पतिवार को मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर भारत की सहायता से कई सामुदायिक विकास परियोजनाओं का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। परियोजनाओं से मुख्य भूमि मॉरीशस और अगालेगा के बीच बेहतर संपर्क की मांग पूरी होगी। इससे समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मॉरीशस में भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्रणाली और रुपे कार्ड सेवाओं की शुरुआत के कुछ हफ्तों बाद इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस में भारत की सहायता वाली कई विकास परियोजनाओं का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करने के बाद कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देश समुद्री क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार हैं।

 

घाना की संसद ने एलजीबीटीक्यू विरोधी विधेयक पारित किया

 

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पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना ने LGBTQ के अधिकारों के पर कतरने वाला विवादास्पद बिल संसद से पारित करा लिया है। घाना की संसद के फैसले का दुनिया के कई एक्टिविस्ट ने विरोध किया है। इस फैसले के बाद घाना में LGBTQ समुदाय के खिलाफ भेदभाव गहराने की बात की जा रही है।

घाना के कट्टरपंथी और धार्मिक नेताओं ने एक गठबंधन बना इस बिल पर मुहर लगा दी। कानून ऐसे लोगों को सजा देने के लिए है जो किसी भी तरह के समलैंगिक संबंध में हैं। न सिर्फ इतना बल्कि समलैंगिक, लेस्बियन समेत LGBTQ के अधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है। यही प्रोविजन इस कानून को अपने आप में अलग बनाती है।

 

विविध

 

भारत ने बांध बनाकर रोका पाकिस्तान जाने वाला रावी नदी का पानी

 

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भारत ने पाकिस्‍तान की ओर जाने वाले रावी नदी के पानी को रोक दिया है। हिंदुस्‍तान ने 45 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहे बांध का निर्माण कर रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका है। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई ‘सिंधु जल संधि’ के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित शाहपुर कंडी बैराज जम्मू-कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण रुका हुआ था। लेकिन इसके कारण बीते कई वर्षों से भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था।

यह परियोजना 1995 में पूर्व प्रधान मंत्री पी वी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी। जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकारों के बीच विवादों के कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में परियोजना पर काम फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी।

 

पुरस्कार

 

सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया

 

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भारती एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष और संस्थापक सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं, जो यूके-भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है।

सुनील भारती मित्तल को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश (केबीई) का नाइटहुड प्राप्त हुआ, जो ब्रिटिश सम्राट द्वारा दिए गए सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में मित्तल की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है।

 

राज्य

 

तेलंगाना सरकार ने एकमुश्त योजना शुरू की

 

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तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में वन टाइम स्कीम (ओटीएस) को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किया है। यह पहल उन संपत्ति मालिकों के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए है जो संपत्ति कर भुगतान पर बढ़ते बकाया ब्याज से जूझ रहे हैं।

वित्त वर्ष 2022-2023 तक संचित बकाया ब्याज वाले संपत्ति मालिक पात्र हैं। निर्दिष्ट अवधि तक मूल बकाया चुकाना होगा और एक बार में 10% ब्याज का भुगतान करना होगा। यह उन करदाताओं के लिए भी खुला है जिन्होंने मार्च 2023 तक ब्याज/जुर्माना सहित बकाया का भुगतान किया है।

 

सम्मेलन

 

MoSPI ने भुवन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शहरी फ़्रेम सर्वेक्षण पर इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

 

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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) (फील्ड कार्य प्रभाग-एफओडी) ने शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (यूएफएस) की सुविधा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अंतर्गत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है।

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत डिजिटल मोड में भुवन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके अत्याधुनिक जियो आईसीटी टूल और तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर सुभाष चंद्र मलिक, अपर महानिदेशक, एनएसएसओ, एमओएसपीआई और डॉ. श्रीनिवास राव एस, उप निदेशक, बीजीडब्ल्यूएसए, एनआरएससी ने हस्ताक्षर किये।

 

खेल

 

जुवेंटस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा पर डोपिंग के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध

 

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जुवेंटस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा को डोपिंग के आरोप के कारण फुटबॉल से चार वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व स्टार का टेस्टोस्टेरोन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, जिसके कारण सितंबर में उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया।

डोपिंग के आरोपों के बाद पॉल पोग्बा पर फुटबॉल से चार वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया, इटली के खेल अभियोजकों ने निलंबन की वकालत की।इटालियन सीरी ए ओपनर में उडिनीस के खिलाफ जुवेंटस की 3-0 की जीत के बाद डोपिंग की घटना घटी, जिसके कारण पोग्बा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया।

 

योजना

 

नागालैंड सरकार ने किया सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण

 

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नागालैंड सरकार ने परिवार के प्रदाता के असामयिक नुकसान के कारण होने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक पूर्ण-वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है।

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नागालैंड सरकार ने एक परिवार के मुख्य कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से एक पहल की शुरुआत की है। राज्य के बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत यह योजना अपने नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

 

राष्ट्रीय

 

केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के दो गुटों पर प्रतिबंध लगाया

 

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केंद्र सरकार ने मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू कश्‍मीर- सुमजी गुट और मुस्लिम कांफ्रेंस- भट गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में कहा कि ये संगठन राष्‍ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्‍होंने कहा कि नरेन्‍द्र मोदी सरकार आतंकवाद को जड से उखाड फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

गृह मंत्रालय ने इन दोनों संगठनों को UAPA के तहत अगले 5 साल तक बैन कर दिया है। शाह ने आगे कहा कि ये संगठन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल थे। शाह ने आगे लिखा कि पीएम मोदी की सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और जो कोई भी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होगा उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

 

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी

 

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प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय समर्थन के साथ आता है।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिग कैट्स और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, 2019 में वैश्विक बाघ दिवस पर अपने भाषण के दौरान एशिया में अवैध शिकार से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के एक गठबंधन के गठन का आह्वान किया। इस अवसर पर इस आह्वान को दोहराया गया 9 अप्रैल, 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, जहां इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के लॉन्च की औपचारिक घोषणा की गई।

 

पीएम ने लॉन्च की भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी

 

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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी में जीरो एमिशन (शून्य उत्सर्जन) और जीरो नॉइज (शून्य ध्वनि) है और यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कर सकती है।

फ्यूल सेल फेरी का निर्माण कोचीन शिपयार्ड ने किया है। इसके मुताबिक, समुद्री ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन को अपनाना भारत की एक सतत भविष्य के लिए प्रतिबद्धता के मामले में सबसे आगे है, जिसका लक्ष्य 2070 तक और नेट जीरो एमिशन (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) हासिल करना है।

 

रैंक-रिपोर्ट

 

भूपेन्द्र यादव ने किया भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट का अनावरण

 

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भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 है, जो स्थिरता दर्शाती है। मध्य भारत में वृद्धि देखी जा रही है, जबकि शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदानी इलाकों में गिरावट देखी जा रही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान है।

श्री भूपेन्द्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भारत में तेंदुए की आबादी के आकलन के पांचवें चक्र का अनावरण किया। यह रिपोर्ट बढ़ते खतरों के बीच विभिन्न परिदृश्यों में तेंदुओं की आबादी की स्थिति और रुझान पर प्रकाश डालती है।

 

अर्थव्यवस्था

 

जनवरी 2024 में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि

 

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जनवरी 2024 में, आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) के संयुक्त सूचकांक ने जनवरी 2023 की तुलना में 3.6 प्रतिशत (अनंतिम) की उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की। यह सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सामूहिक प्रदर्शन को दर्शाता है। ये उद्योग सामूहिक रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का 40.27 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, जो औद्योगिक परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है।

जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में सीमेंट उत्पादन में 5.6 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि देखी गई। अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान सीमेंट का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.0 प्रतिशत बढ़ गया। जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में कोयला उत्पादन 10.2 प्रतिशत बढ़ गया। कोयले के संचयी सूचकांक में अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई।

 

GDP के आंकड़े उम्मीद से बेहतर, तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत वृद्धि

 

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राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान सालाना आधार पर 8.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। पिछली तिमाही में यह 8.1 प्रतिशत थी। जीडीपी के ताजा आंकड़े विश्लेषकों की उम्मीद से बेहतर हैं।

चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही के लिए भी जीडीपी के आंकड़ों को संशोधित कर दिया गया है और इसे क्रमशः 8.2 प्रतिशत (7.8 प्रतिशत के बदले) और 8.1 प्रतिशत (7.6 प्रतिशत के बदले) कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जीडीपी के अनुमान को भी 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया है।

 

01 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स

Current Affairs प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करेंट अफेयर्स एक पंक्ति को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। Adda247 headlines के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, अर्थव्यवस्था, नवीनतम योजनाओं और नियुक्तियों के करेंट अफेयर्स अपडेट प्राप्त करें। Adda247 headlines of the day आपके लिए दैनिक अपडेट का सबसे अच्छा संग्रह लाता है। हमारे साथ जुड़े रहें!

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FAQs

भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?

भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है।