अध्यक्ष: गोविंद राजुलु चिंतला
मुख्यालय: मुंबई ( महाराष्ट्र)
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Development ) भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक शीर्ष विकास वित्त संस्थान है। इसकी स्थापना 12 जुलाई, 1982 को बी.शिवरामन समिति की सिफारिशों के बाद की गई थी.
- नाबार्ड देश का महत्वपूर्ण संस्थान है जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और ग्राम उद्योग और अन्य ग्रामीण उद्योगों का विकास करने में मदद् करता है.
- नाबार्ड एकीकृत विकास के समर्थन को बढ़ावा देता है।
- इसके देश में 32 क्षेत्रीय कार्यालय है। यह चार हजार भागीदार संगठन के साथ काम करता है।
- यह क्षेत्रीय स्तर पर विकास के कार्यों में लगे संस्थानों के लिए धन के लिए एजेंसी का समन्वय करता है और भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक और नीति निर्माण से संबंधित अन्य संस्थानों के साथ संपर्क में रहता है।
- नाबार्ड ने रूरल इनोवेशन फंड की स्थापना की। रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (RIDF) ग्रामीण विकास के लिए बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है।
- RIDF योजना के तहत 51,283 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जो सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और पुलों, स्वास्थ्य और शिक्षा, मृदा संरक्षण, जल योजनाओं आदि को कवर करने वाली 2,44,651 परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
- रुरल इनोवेशन फंड इन क्षेत्रों में नवाचार, जोखिम उठाने, अपरंपरागत प्रयोगों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक फंड है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों और रोजगार को बढ़ावा देने मे मदद् करता है.
क्यों है चर्चा में:-
1.) वर्तमान मे संचालित परियोजनाओं को गति देने के लिए RIDF के फंड मे 40,000 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की गयी तथा बजट में घोषित माइक्रो इरीगेशन फंड के दोगुना करने से ग्रामीण बुनियादी परियोजनाओं की प्रगति में तेजी आएगी।
2.) नाबार्ड के कोष में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट क्षमता है।
3.) आंध्र प्रदेश में गोदाम बनाने के लिए 10,300 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा।
4.) माइक्रो फाइनेंस संस्थानों ने सिडबी तथा नाबार्ड के सहयोग से पांच साल के लिए कर मुक्त सामाजिक बांड जारी करने के लिए एक योजना बनाई है। यह विशेष रूप से अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों या आकांक्षी जिलों में कार्य करने वाले को ऋण प्रदान करती है।
5.) नाबार्ड देश में FPO के संचालन में भी मदद् करता है।
नाबार्ड प्राथमिक कृषि केंद्रों (PAC) को बदलने जैसी पहल कर रहा है। हाल ही में जनवरी 2021 तक देश में लगभग 8,500 FPO का promotion किया गया, जिनमें से 4,868 अकेले नाबार्ड द्वारा की गयी।