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प्रधानमंत्री जैव ईंधन-वातावरण अनुकुल फसल अवशेष निवारण (PM JI-VAN) योजना

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 प्रधानमंत्री जैव ईंधन-वातावरण अनुकुल फसल अवशेष निवारण (PM JI-VAN) योजना के बारे में

  • दूसरी पीढ़ी (2G) जैव ईंधन संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, कैबिनेट समिति आर्थिक मामलों ने 28 फरवरी, 2019 को लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय जैव स्टॉक का उपयोग करके एकीकृत जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए PM JI-VAN (प्रधानमंत्री जैव ईंधन-वातावरण अनुकुल फसल अवशेष निवारण) को मंजूरी दी. 
  • यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है

Objectives

  • PM JI-VAN में गैर-खाद्य बायोमास फीडस्टॉक्स और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक्स पर आधारित 12 वाणिज्यिक पैमाने पर 2G बायोएथेनॉल परियोजनाओं और 10 प्रदर्शन पैमाने 2G बायोएथेनॉल परियोजनाओं की शुरुआत की परिकल्पना की गई है, जिसमें कुल वित्तीय परिव्यय 1969.50 करोड़ रु है. 
  • यह इन 2G बायोएथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ सहायता प्रदान करेगा:
  • चरण- I (2018-19 से 2022-23): जिसमें छह वाणिज्यिक परियोजनाओं और पांच प्रदर्शन परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा.
  • चरण- II (2020-21 से 2023-24): जिसमें शेष छह वाणिज्यिक परियोजनाओं और पांच प्रदर्शन परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा.
Note: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति (Scientific Advisory Committee) है. उक्त योजना के तहत लाभार्थियों/परियोजनाओं की सिफारिश करने के लिए नोडल निकाय.

Benefits of the Scheme:

  • जैव ईंधन के साथ जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करके आयात निर्भरता को कम करने के भारत सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करना.
  • जीवाश्म ईंधन के प्रगतिशील सम्मिश्रण/प्रतिस्थापन के माध्यम से जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करना.
  • बायोमास/फसल अवशेषों को जलाने और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के कारण उत्पन्न पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना.
  • किसानों को उनके बेकार कृषि अवशेषों के लिए पारिश्रमिक आय प्रदान करके उनकी आय में सुधार करना.
  • 2जी इथेनॉल परियोजनाओं और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण और शहरी रोजगार के अवसर पैदा करना.
  • अपशिष्ट बायोमास और शहरी कचरे जैसे गैर-खाद्य जैव ईंधन फीडस्टॉक्स के एकत्रीकरण का समर्थन करके स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना.
  • इथेनॉल प्रौद्योगिकियों के लिए 2जी बायोमास का स्वदेशीकरण.

2G जैव ईंधन क्या है? (What is 2g biofuels)?

  • दूसरी पीढ़ी (2 जी) जैव ईंधन:
    • ये गैर-खाद्य फसलों या खाद्य फसलों के उन हिस्सों से उत्पन्न होते हैं जो खाने योग्य नहीं होते हैं और जिन्हें अपशिष्ट माना जाता है जैसे उपजी, भूसी, लकड़ी के चिप्स, और फलों की खाल और छीलना आदि.
    • ऐसे ईंधन के उत्पादन के लिए थर्मोकेमिकल प्रतिक्रियाओं या जैव रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है.
    • उदाहरणों में सेल्यूलोज इथेनॉल, बायोडीजल शामिल हैं.
    • हालांकि ये ईंधन खाद्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन इनका उत्पादन काफी जटिल है.
    • साथ ही, यह भी बताया गया है कि ये जैव ईंधन पहली पीढ़ी के जैव ईंधन की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं.

Latest updates

2018 में सरकार द्वारा अधिसूचित ‘जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति’ में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का एक सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, उत्साहजनक प्रदर्शन को देखते हुए, 2014 से सरकार द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण, 20% का लक्ष्य इथेनॉल सम्मिश्रण 2030 से 2025-26 तक उन्नत किया गया था.

पंजाब के बठिंडा, हरियाणा के पानीपत, ओडिशा के बरगढ़ और असम के नुमालीगढ़ में चार वाणिज्यिक दूसरी पीढ़ी (2जी) जैव-इथेनॉल परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए 150 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और योजना के तहत हरियाणा के पानीपत में एक प्रदर्शन परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ये वाणिज्यिक परियोजनाएं निर्माण के उन्नत चरण में हैं और 2022-23 तक चालू होने की उम्मीद है। अब तक योजना के तहत हासिल किए गए लक्ष्यों के आधार पर 151.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

वर्तमान में, इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 2जी इथेनॉल के लिए कोई परियोजना नहीं है। PM JI-VAN योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता के अलावा, 2G इथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में गैर-मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाना शामिल है; सहित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन को प्रोत्साहित करना; अधिशेष जैव ईंधन फीडस्टॉक्स की क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करना; मुख्यधारा के जैव ईंधन के लिए नीतिगत हस्तक्षेप; 2जी एथेनॉल आदि के लिए अलग कीमत.

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