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Taxation System in India in Hindi: जानिए क्यों लगाया जाता है टैक्स?, पढ़ें भारत में लगने वाले टैक्स के बारे

Taxation System in India in Hindi: जानिए क्यों लगाया जाता है टैक्स?, पढ़ें भारत में लगने वाले टैक्स के बारे | Latest Hindi Banking jobs_3.1

हेल्लो स्टूडेंट्स, अक्सर आप अर्थशास्त्र कुछ खबरें पढ़ते होंगे और इसमें टैक्स से संबंधी कई बाते भी देखी होगी, लेकिन अगर आपको टैक्स के बारे में जानकारी नही है तो इन्हें समझना काफी मुश्किल हो जाता है. इसलिए आज हम इस लेख को लेकर आए आर्थिक समाचारों के कुछ फैंसी शब्दों की व्याख्याए जो आपको भारतीय कर व्यवस्था से जुड़े फैक्ट के बारे में समझने में मदद करेगी.


टैक्स क्या है? (What is Tax?) 

क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों के कल्याण पर खर्च करने के लिए सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है? अगर आप नही जानते है तो इसका उत्तर है जनता से ही सरकार को पैसा मिलता है, क्योंकि सरकार तरह-तरह के टैक्स जनता वसूलती है. 

आइए अब इसे उदाहरण से समझते हैं, एक दिन आपको बैंक पीओ की नौकरी मिल जाएगी और आपको आयकर देना होगा। यह कर आपके नियोक्ता द्वारा काटा जाएगा. इस प्रकार का टैक्स आप किसी को नहीं दे सकते. इस प्रकार आयकर को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है. कई अन्य प्रत्यक्ष कर हैं जैसे वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर, आयकर या संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजीगत लाभ कर, कॉर्पोरेट कर (real property tax, personal property tax, income tax or asset taxes, Gift Tax, Capital Gains Tax, corporate tax) आदि.

अब आप सोच रहे होंगे कि, अभी आप जॉब नही करते हैं इसलिए आप कोई टैक्स नहीं देते हैं लेकिन आप अप्रत्यक्ष कर के रूप में भी टैक्स देते हैं. आपने वस्तु एवं सेवा कर (Goods and services tax) -GST के बारे में सुना होगा जो आपके द्वारा खरीदी गई लगभग सभी चीजों पर लगाया जाता है, उदाहरण के लिए: बिस्किट, चिप्स, रेस्तरां भोजन, पेट्रोल. अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका बोझ दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतरित किया जा सकता है जैसे कंपनियां जीएसटी के बोझ को जनता पर स्थानांतरित करती हैं.

इसलिए इसे याद रखें जब भी आपको लगे कि सरकार द्वारा कुछ भी मुफ्त में दिया जाता है, तो यह एक दिखावा ही होता है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से आप इसके पैसे के लिए योगदान दे रहे हैं.

 

अगला सवाल यह है कि टैक्स कौन जमा करता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्यक्ष कर लगाने और एकत्र करने के साथ-साथ अन्य प्रत्यक्ष कर नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार है जबकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है.

प्रत्यक्ष करों के प्रकार (Types of direct taxes)

  • आयकर (Income Tax): व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, अपंजीकृत व्यवसाय और व्यक्तियों के अन्य समूह सभी आयकर के अधीन हैं.
  • निगम कर (Corporation Tax): यह निगमों और व्यावसायिक फर्मों के मुनाफे पर लगाया जाने वाला कर है। इसे कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है।
  • MAT: न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax) की अवधारणा को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि बड़े मुनाफे वाली कंपनियां और शेयरधारकों को पर्याप्त लाभांश जो आयकर में प्रदान किए गए विभिन्न प्रोत्साहनों और छूटों का लाभ उठाकर कॉर्पोरेट कर के माध्यम से सरकार में योगदान नहीं दे रहे थे। अधिनियम ने न्यूनतम वैकल्पिक कर के रूप में बही लाभ का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान किया.
  • पूंजीगत लाभ कर (Capital Gain Tax): पूंजीगत लाभ किसी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त कोई लाभ या लाभ है। पूंजी की बिक्री से लाभ कराधान के अधीन हैं.
  • Securities Transaction Tax: प्रतिभूति लेनदेन कर घरेलू स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी, विकल्प और वायदा जैसी प्रतिभूतियों पर किए गए लाभ पर कर है. यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है.

अप्रत्यक्ष करों के प्रकार (Types of Indirect Taxes)

  • उत्पाद शुल्क (Excise Duty): उत्पाद शुल्क उचित अर्थों में एक वस्तु कर है क्योंकि यह उत्पाद की बिक्री के बजाय भारत में उत्पादों के निर्माण पर एकत्र किया जाता है. मादक पेय और नशीले पदार्थों को छोड़कर, केंद्र सरकार एक स्पष्ट उत्पाद शुल्क लगाती है. अब इसकी जगह CGST ने ले ली है।
  • मूल्य वर्धित कर (Value Added Tax): राज्य में बेची जाने वाली विभिन्न वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, और राशि राज्य द्वारा निर्धारित की जाती थी। राज्य वैट, जो 1 जुलाई, 2017 तक प्रभावी था, ने राज्यों के पिछले बिक्री कर को बदल दिया था। अब इसकी जगह SGST ने ले ली है।
  • लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax): लाभांश एक निगम द्वारा अपने शेयरधारकों को दिए गए वर्ष में कंपनी के मुनाफे से किया गया भुगतान है. लाभांश शेयरधारकों के हाथों में आय है, और उन्हें आदर्श रूप से आयकर के अधीन होना चाहिए. लाभांश वितरण कर भारत सरकार द्वारा भारतीय निगमों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि के आधार पर लगाया जाने वाला कर है.

अब फैंसी शब्दों सेस और सरचार्ज (Cess and Surcharge) को समझते हैं.

सेस और सरचार्ज (Cess and Surcharge) केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए लगाए गए कर हैं. हालांकि सेस और सरचार्ज दोनों ही सरकार के राजस्व में पैसा जोड़ते हैं, ये कई मायनों में अलग हैं.

सेस मूल शर्तों में कर पर एक कर है और सेसर केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए लागू किया जाना चाहिए. शिक्षा उपकर, सड़क उपकर, अवसंरचना उपकर, स्वच्छ ऊर्जा उपकर, कृषि कल्याण उपकर और स्वच्छ भारत उपकर वर्तमान में प्रमुख सेस हैं. उदाहरण के लिए, भारत सरकार एक शिक्षा उपकर एकत्र करती है और इसका उपयोग केवल उसी कारण से करती है, अर्थात् शिक्षा इसके अलावा, यह कर सभी करदाताओं पर लगाया जाता है. भारत की संचित निधि को उपकर का भुगतान किया जाता है। आमतौर पर उपकर तब तक लगाया जाता है जब तक कि सरकार के पास पर्याप्त उद्देश्य न हो और उद्देश्य पूरा होने के बाद निष्क्रिय हो जाए। एक उपकर अन्य करों जैसे उत्पाद शुल्क और आयकर से अलग है क्योंकि यह वर्तमान कर (कर पर कर) के अतिरिक्त लगाया जाता है.

उदाहरण के लिए, 20% प्रतिशत आयकर पर 5% शिक्षा सेस समग्र कर को 21% कर देगा। (20% आधार कर प्लस 20% का 5% (CESS).

सरचार्ज उन लोगों के विशिष्ट समूह के लिए है जो 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये की कमाई कर रहे हैं, ऊपर आय के लिए 5% और 10% सरचार्ज का अधिभार है. अधिभार का उपकर के रूप में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है. यह पैसा भारत की संचित निधि में दिया जाता है, जिसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, 30 प्रतिशत आयकर दर पर 10 प्रतिशत का अधिभार, कर का बोझ 33 प्रतिशत तक होता है.

Answer the following questions in the comment section:

1. What is fullform of CGST, SGST, IGST?

2. What is the meaning of service charge?

3. Has indirect tax on petrol and diesel comes under the ambit of GST?

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